वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – देशाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा संरक्षण क्षेत्रात महिलांची भागीदारी वाढविण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक फैसला सुनावत सुप्रिम कोर्टाने एक महत्त्वाचे दमदार पाऊल पुढे टाकले आहे. महिलांना NDA म्हणजे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेस बसण्याची परवानगी देण्याचे आदेश भारतीय सैन्य दलांना दिले आहेत. महिलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेस बसण्याची परवानगी आतापर्यंत नव्हती. Supreme Court orders allowing women to take the National Defence Academy (NDA) exam scheduled for September 5th.
भारतीय सैन्य दलाच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकीलांनी महिलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेस बसण्याची परवानगी देता येणार नाही. कारण हा सैन्य दलांचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असे म्हटले होते. त्यावर सुप्रिम कोर्टाने सैन्य दलांना जोरदार फटकार लगावली. तुमचा हा धोरणात्मक निर्णय लिंगभेदावर आधारलेला आहे. ते धोरण आणि तो निर्णय बदला, अशा शब्दांत सुप्रिम कोर्टाने भारतीय सैन्य दलांना सुनावले आहे.
येत्या ५ सप्टेंबर रोजी NDA च्या परीक्षा होणार आहेत. त्या देण्याची महिलांना आता परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचे प्रवेश कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार होतील. या ऐतिहासिक फैसल्यामुळे महिलांना NDA चा भव्य दरवाजा खुला होईल. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत पुरूषांच्या बरोबरीने प्रशिक्षण मिळून भारतीय सैन्य दलांमध्ये फील्डवरच्या कमांडर्स, मेजर, कर्नल्स आदी उच्च पदांवर सेवा बजावण्याची संधी देखील मिळेल.
सध्या महिलांना हवाई दलात फायटर पायलटपर्यंतच्या पदांवर पोहचण्याची संधी मिळाली आहे. नौदलातही महिलांना संधी मिळाली आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाने महिलांना त्यापेक्षा अधिक वरिष्ठ अधिकारपदांवर काम करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App