वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत आज 25 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात संबंधित प्रकरण समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाचा उद्या निर्णय लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. Supreme Court likely to hear today on OBC reservation, municipal elections
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात ओबीसी आरक्षण याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झालेली असून यासंदर्भात अद्याप ठोस निर्णय लागलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील महापालिका निवडणुका कधी लागतील? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे. असं असताना आता काही माध्यमांच्या अहवालानुसार एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
तिढा सुटल्यावरच होणार निवडणुका
पुढच्या काही महिन्यांमध्ये महापालिका निवडणुका लागू शकतात, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. याशिवाय मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी देखील सर्व पक्षांकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. पण ही निवडणूक जाहीर होणे तितके सोपे नाही. कारण या निवडणुकींविषयी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहेत. सुप्रीम कोर्टात याबाबत तिढा सुटला तर महापालिका निवडणुका लगेच जाहीर होऊ शकतात.
ओबीसी आरक्षण, अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता
विशेष म्हणजे या प्रकरणाशी सलग्न असा ओबीसी आरक्षणाचा देखील मुद्दा प्रलंबित आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. पण अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आता सुप्रीम कोर्टात या याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अनेक महापालिकांची मुदत संपली
महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या शहरांमधील महापालिकांची मुदत संपली आहे. या महापालिकांची मुदत दोन ते तीन वर्षांपासून संपली आहे. पण तरीही अद्याप निवडणुका लागलेल्या नाही. या निवडणुका नेमक्या कधी जाहीर होतील, याबाबत वेगवेगळे तर्क-वितर्क लढवले जातात.
92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावे
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समजाला आरक्षण मिळावं, अशी सर्वांची भूमिका आहे. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. पण अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more