Shambhu border : शंभू बॉर्डरची एक लेन खुली करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; रुग्णवाहिका, वयोवृद्ध महिला व विद्यार्थ्यांना त्रास

By, Pravin Pawar - August 13, 2024 11:00:17

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा दरम्यानची शंभू सीमा ( Shambhu border ) अर्धवट उघडण्याचे आदेश दिले आहेत, जी सुमारे 6 महिने बंद आहे. हायवे म्हणजे पार्किंगची ठिकाणे नाहीत, अशी कडक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात रुग्णवाहिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी आदींसाठी महामार्गाची एक लेन खुली करण्याचे आदेश दिले.

यासाठी पंजाब आणि हरियाणाच्या डीजीपींशिवाय पतियाळा, मोहाली आणि अंबालाच्या एसपींना बैठक घेऊन निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र, पंजाब आणि हरियाणाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये करार झाला असेल तर सुनावणीच्या तारखेची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मविआचा मुख्यमंत्री कोण??; पृथ्वीराज बाबांचे मत दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही; पवारांची कबुली!!; पण ती का द्यावी लागली??

याआधी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू बॉर्डर उघडण्यास सांगितले होते. याविरोधात हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

याशिवाय पंजाब आणि हरियाणा सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांशी बोलण्यासाठी निष्पक्ष समितीच्या सदस्यांची नावे दिली आहेत. या समितीचे सदस्य शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करतील.

सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जर आम्ही दोघांनाही नावे देण्यास पटवून देण्यात यशस्वी झालो आहोत, आता अशी परिस्थिती असताना तुम्ही शेतकऱ्यांना का पटवत नाही? कारण महामार्गावर पार्किंगसाठी जागा नाही. टप्प्याटप्प्याने वाहतुकीला परवानगी दिली असली, तरी रस्त्यावरील वाहनांमुळे लोकांची खूप गैरसोय होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या वाटाघाटीला वेळ लागेल.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी सुरू केली. हरियाणाच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता आणि पंजाबच्या बाजूने ॲडव्होकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंग यांनी शेतकऱ्यांशी बोलण्यासाठी समिती सदस्यांची नावे दिली.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही पटियाला आणि अंबालाच्या वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना आणि दोन्ही जिल्ह्यांच्या डीसींना बोलावून घेतो आणि सुरुवातीला हायवे अर्धवट रुग्णवाहिका, अत्यावश्यक सेवा, विद्यार्थिनी आणि आसपासच्या परिसरातील दैनंदिन प्रवाशांसाठी खुला करा यासाठी कार्यपद्धती ठरविण्याचे निर्देश देतो. जर दोन्ही पक्ष समझोत्यावर पोहोचण्यास सक्षम असतील, तर या न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहण्याची गरज नाही, आणि तडजोडीला ताबडतोब अंमलात आणण्याची परवानगी द्यावी. 22 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणीसाठी प्रकरण पोस्ट करा.

फेब्रुवारीपासून हा संघर्ष सुरू आहे

पंजाबमधील शेतकरी पिकांच्या एमएसपीबाबत फेब्रुवारी-2024 पासून आंदोलन करत आहेत. अशा स्थितीत सुरक्षेच्या दृष्टीने हरियाणा सरकारने हरियाणा आणि पंजाबची शंभू सीमा बॅरिकेड्स लावून बंद केली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली.

पंजाबच्या दिशेने सीमेवर शेतकऱ्यांनी कायमस्वरूपी मोर्चेबांधणी केली. अशा स्थितीत तेथून वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे अंबाला येथील व्यापाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आश्रय घेतला. हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला सीमा खुली करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.