Supreme Court : BLOच्या सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टाची ECI ला नोटीस; CJI म्हणाले- परिस्थिती हाताळा नाहीतर अराजकता पसरेल

By, Pravin Wankhade - December 10, 2025 09:00:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर (SIR) आणि बीएलओ (BLO) यांच्या आत्महत्येसंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. Supreme Court

याचिका सनातनी संसद संघटनेने दाखल केली होती. ज्यात एसआयआर (SIR) प्रक्रियेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत बंगाल पोलिसांना निवडणूक आयोगाच्या अधीन ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. Supreme Court

न्यायालयात सांगण्यात आले की, बंगालमध्ये बीएलओ (BLO) विरोधात हिंसेच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे तेथे केंद्रीय दल (सेंट्रल फोर्स) तैनात करण्यात यावे. Supreme Court

राज्याची आर्थिक परिस्थिती ओढाताणीची पण राज्य कुठेही दिवाळखोरीकडे नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट

न्यायालयाने ममता सरकारलाही नोटीस बजावली, ज्यात एसआयआर (SIR) पूर्ण होईपर्यंत राज्यात केंद्रीय सशस्त्र दलांच्या तैनातीसाठी पर्यायी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाचे युक्तिवाद…

राज्यांमध्ये SIR च्या कामात अडथळा आणताना जर परिस्थिती बिघडली, तर पोलिसांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल.
आमच्याकडे BLO आणि SIR च्या कामात गुंतलेल्या इतर अधिकाऱ्यांना धमकावण्याला सामोरे जाण्यासाठी सर्व संवैधानिक अधिकार आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ताणामुळे BLOs च्या आत्महत्येचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण त्यांना 30-35 मतदारांच्या सहा-सात घरांची गणना करण्याचे काम करावे लागते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश…

निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या कामात वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडून सहकार्याच्या अभावाला गांभीर्याने घ्यावे. परिस्थिती हाताळा, अन्यथा अराजकता पसरेल.
BLO च्या कामात अडथळा येत आहे, लोकांमधून आणि राज्यांकडून सहकार्याचा अभाव आहे. किंवा त्यांना धमकावण्याचे प्रकार असतील तर हे आमच्या निदर्शनास आणा. आम्ही आदेश देऊ.
BLO चे काम दिसते तितके सोपे नाही. ही डेस्क जॉब नाही. BLO ला घरोघरी जाऊन गणनेचा फॉर्म भरावा लागतो. नंतर तो अपलोड करावा लागतो.

निवडणूक आयोग म्हणाला- पोलिसांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याशिवाय पर्याय नाही

निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलीस राज्य सरकारच्या हातात आहेत. ते म्हणाले – राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावे आणि आम्हाला सुरक्षा पुरवावी. जर राज्य सरकारने असे करण्यास नकार दिला, तर आमच्याकडे स्थानिक पोलिसांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

मात्र, न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत निवडणूक मंडळ पोलिसांना आपल्या अधिकारक्षेत्रात घेऊ शकत नाही. आम्ही हे इच्छितो की SIR जमिनी स्तरावर कोणत्याही गडबडीशिवाय व्हावे.

द्विवेदी यांनी उत्तर दिले की, बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) वर दबाव राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे आहे. यावर खंडपीठाने सांगितले की, त्यांना राजकीय पक्षांमधील आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात पडायचे नाही.