चारधाम प्रकल्प : मोदी सरकारचे मोठे यश, भारत-चीन सीमेवरील रस्त्यांची रुंदी वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

By, Vishal Joshi - December 14, 2021 03:15:24

0

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी चारधाम प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ऑल वेदर हायवे प्रकल्पात रस्त्याची रुंदी वाढवून दुपदरी महामार्ग तयार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला हिरवी झेंडी दिली आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर चारधाम प्रकल्पांतर्गत भारताची चीनपर्यंत पोहोच सोपी होणार असून भारतीय लष्कर कोणत्याही हवामानात चीनच्या सीमेपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. SC allows Centre to build all-weather roads, including strategic feeders leading to China border

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी चारधाम प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ऑल वेदर हायवे प्रकल्पात रस्त्याची रुंदी वाढवून दुपदरी महामार्ग तयार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला हिरवी झेंडी दिली आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर चारधाम प्रकल्पांतर्गत भारताची चीनपर्यंत पोहोच सोपी होणार असून भारतीय लष्कर कोणत्याही हवामानात चीनच्या सीमेपर्यंत पोहोचू शकणार आहे.

यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, महामार्गाच्या बांधकामासाठी रस्त्याची रुंदी वाढवण्यात संरक्षण मंत्रालयाची कोणतीही दुर्भावना नाही. न्यायालय सशस्त्र दलांच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांचा अंदाज घेऊ शकत नाही.

देखरेखीसाठी समिती स्थापन

सुरक्षेच्या प्रश्नांचा विचार करून न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रस्त्यांच्या दुहेरी मार्गाच्या रुंदीकरणाला परवानगी दिली आणि प्रकल्पाचा थेट अहवाल देण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती एके सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तपासणी समिती स्थापन केली. न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालय, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार आणि सर्व जिल्हाधिकारी यांना देखरेख समितीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.

चारधाम प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्थांना मंजुरीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्याचे निर्देश

ऑल वेदर कनेक्टिव्हिटी

केंद्र सरकारच्या चारधाम प्रकल्पाचे उद्दिष्ट यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यांना ऑल वेदर कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याचे आहे. 900 किमी लांबीच्या या प्रकल्पासाठी 12 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले की, भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेषेकडे जाणाऱ्या सीमा रस्त्यांसाठी हे फीडर रस्ते आहेत.

10 मीटरपर्यंत वाढणार रुंदी

केंद्र सरकारला या प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांची रुंदी 10 मीटरपर्यंत वाढवायची आहे. यासाठी केंद्राच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत कोर्टाने 8 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या आदेशान्वये रस्त्यांची रुंदी ५.५ मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले होते.