वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहिता (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) आणि पुरावा कायदा या तीन विधेयकांवरील अहवाल गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीमध्ये स्वीकारण्यात आला आहे. यासोबतच विरोधी सदस्यांनीही असहमतीच्या नोट्स सादर केल्या आहेत.Report on the Criminal Law Replacement Bill; Approval of the Parliamentary Committee of the Ministry of Home Affairs
27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालाचा मसुदा स्वीकारला नाही. काही विरोधी सदस्यांनी मसुदा वाचण्यासाठी आणखी वेळ मागितला होता. समितीने त्यांची मागणी मान्य केली होती. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (6 नोव्हेंबर) झालेल्या बैठकीत या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.
विरोधकांनी विधेयक वाचण्यासाठी वेळ मागितला होता
तत्पूर्वी, काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी समितीचे अध्यक्ष ब्रिज लाल यांना मसुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी दिलेली मुदत तीन महिन्यांनी वाढवण्याची विनंती केली होती. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी ही विधेयके पुढे ढकलणे योग्य नाही, असे सदस्यांचे म्हणणे होते.
ही विधेयके 11 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडण्यात आली. ऑगस्टमध्येच यासंबंधीचा मसुदा गृहखात्याच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला होता. समितीला मसुदा स्वीकारण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
अमित शहा यांनी तीन कायद्यांमध्ये बदल करणारी विधेयके मांडली
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 163 वर्षे जुन्या तीन मूलभूत कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत विधेयके मांडली होती. सर्वात मोठा बदल देशद्रोह कायद्याबाबत आहे, जो नवीन स्वरूपात आणला जाणार आहे. ही बिले म्हणजे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पुरावा कायदा.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App