रिझर्व्ह बँकेचे बँकांना आदेश- शुल्क आणि दंड लपवून व्याजदर आकारू नका; रेपो रेट 6.5% राहणार|RBI orders banks not to charge interest rates by concealing charges and penalties; The repo rate will remain at 6.5%

रिझर्व्ह बँकेचे बँकांना आदेश- शुल्क आणि दंड लपवून व्याजदर आकारू नका; रेपो रेट 6.5% राहणार

वृत्तसंस्था

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख धोरणात्मक दर म्हणजेच रेपो रेट सलग सहाव्या वेळी 6.5 टक्के कायम ठेवला आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास चलन दर धोरणाच्या आढावा बैठकीनंतर गुरुवारी म्हणाले, जागतिक अनिश्चितता, किरकोळ महागाईला 4 टक्के खाली आणण्याची गरज लक्षात घेऊन रेपो रेट बदलण्यात आलेले नाहीत. म्हणजे गृह-ऑटो कर्जाचा ईएमआय कमी किंवा जास्त होणार नाही.RBI orders banks not to charge interest rates by concealing charges and penalties; The repo rate will remain at 6.5%

गृहकर्ज, ऑटो कर्ज व एमएसएमई कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. एनबीएफसी व डिजिटल कर्ज ॲप कंपन्यासाठी ‘की फॅक्ट स्टेटमेंट (केएफएस)’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे बँका कोणताही चार्ज, पॅनल्टी लपवू शकणार नाहीत. त्यानुसार कर्ज कराराच्या अटी-शर्ती काय आहेत, हे त्यांना सांगावे लागेल.

31 मार्चपर्यंत खुल्या राहतील सर्व बँका, वार्षिक क्लोझिंगसाठी रिझर्व्ह बँकेचे आदेश, सर्व सरकारी ट्रान्झॅक्शन्स सेटल करा

वार्षिक व्याजदर (एपीआर) किती होते? दस्ताऐवजांचे शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, पॅनल्टी किती घेतला, या गोष्टींचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचबरोबर रिकव्हरी व तक्रारींच्या निवारणाची व्यवस्था देखील सांगावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार प्रक्रिया शुल्क, कागदपत्र शुल्कास वार्षिक व्याज दरांत समाविष्ट केले आहे. ग्राहकांना कर्जाच्या खर्चाबाबत योग्य ती माहिती दिली जात नाही. म्हणूनच केएफएस अनिवार्य करण्यात आले आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्याने पेटीएमवर कारवाई

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर दास म्हणाले, पेटीएम पेमेंट्स सातत्याने नियमांचे उल्लंघन करत होते. स्थिती सुधारण्यासाठी पुरेसा अवधीही देण्यात आला होता. परंतु अपेक्षित पावले उचलली गेली नाहीत. नागरिकांची चिंता दूर करण्यासाठी बँक पुढील आठवड्यात चौकशी सुरूच ठेवेल.

पॅनल्टी लावल्यास त्याचे स्टेटमेंट दाखवावे लागेल, असे स्पष्ट निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले. टॅम्पलेट फॉर्ममध्ये तयार विवरणात सर्व प्रकारची माहिती असेल. त्यात कर्जाचा वास्तविक खर्च सांगावा लागेल. हिडन चार्जेस किती घेतले जात आहेत. म्हणून केएफएसने वित्त संस्था एक समान प्लॅटफॉर्मवर येतील.