वृत्तसंस्था
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सलग 9व्यांदा व्याजदरात बदल केलेला नाही. RBI ने व्याजदर 6.5% वर कायम ठेवले आहेत. म्हणजे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI सुद्धा वाढणार नाही. फेब्रुवारी 2023 मध्ये RBI ने शेवटचे दर 0.25% ते 6.5% ने वाढवले होते.
RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास ( Shaktikanta Das ) यांनी आज (गुरुवार) 6 ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ही बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आरबीआयने जूनमध्ये झालेल्या याआधीच्या बैठकीत व्याजदरात वाढ केली नव्हती.
RBI च्या MPC मध्ये सहा सदस्य आहेत. त्यात बाह्य आणि आरबीआय असे दोन्ही अधिकारी आहेत. गव्हर्नर दास यांच्यासोबत, आरबीआयचे अधिकारी राजीव रंजन हे कार्यकारी संचालक आणि मायकेल देबब्रत पात्रा हे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे बाह्य सदस्य आहेत.
ठळक मुद्दे
आर्थिक वर्ष 2025 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.2% राखून ठेवला, तर RBI ने FY25 साठी महागाईचा अंदाज 4.5% राखला आहे.
रेपो रेट हे महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन
रेपो रेटच्या रूपात चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी आरबीआयकडे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर रेपो दर जास्त असेल तर आरबीआयकडून बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होईल.
बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जर पैशाचा प्रवाह कमी झाला तर मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो दर कमी करते. त्यामुळे बँकांसाठी आरबीआयचे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. कोरोनाच्या काळात आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्यामुळे मागणी कमी झाली. अशा स्थितीत आरबीआयने व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ वाढवला होता.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more