Ramalingam murder case : NIAचे तामिळनाडूत 20 ठिकाणी छापे; रामलिंगम हत्येप्रकरणी PFI शी संबंधित लोकांच्या घरांवर धाड, 5 आरोपी फरार

By, Pravin Wankhade - August 2, 2024 02:00:44

0

वृत्तसंस्था

चेन्नई : पीएमके नेते रामलिंगम यांच्या हत्येच्या तपासासंदर्भात राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) गुरुवारी (1 ऑगस्ट) तामिळनाडूमधील 15 आणि कराईकलमधील एका ठिकाणी छापे टाकले. रामलिंगम यांनी PFI या प्रतिबंधित संघटनेच्या धर्मांतराच्या कारवायांना विरोध केला होता. त्यामुळे 2019 मध्ये तंजावरमध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी जुलैमध्येही एनआयएने तामिळनाडूमध्ये 21 ठिकाणी छापे टाकले होते. ज्यात पाच फरारी गुन्हेगार आणि संशयितांच्या लपण्यांचा समावेश होता.

Ajit pawar : अजितदादांच्या वेषांतराचे आरोप 4 – 5 दिवस चालले, सुळे + राऊतांनी भाजपावर तोंडसुख घेतले; अजितदादांनी आता मौन सोडले!!

5 गुन्हेगारांवर 5 लाखांचे बक्षीस

ऑगस्ट 2019 मध्ये एनआयएच्या विशेष न्यायालयात पाच फरार आरोपींसह 18 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने या 5 आरोपींना दोषी ठरवले होते. एजन्सीने फरार गुन्हेगारांच्या माहितीसाठी 5 लाख रुपयांची घोषणा केली होती. यापूर्वी एनआयएने सांगितले होते की, आरोपींनी अत्यंत हिंसक जिहादी पद्धतीने रामलिंगम यांची हत्या करून त्यांचा बदला घेतला होता.

2019 मध्ये रामलिंगम यांची हत्या झाली होती

रामलिंगम यांची 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी हत्या झाली होती. 6 फेब्रुवारी रोजी तमिळनाडूच्या तंजावर जिल्ह्यातील तिरुविदाईमारुथूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. NIA ने 7 मार्च 2019 रोजी तपास हाती घेतला. एजन्सीने म्हटले आहे की रामलिंगम यांच्या हत्येमागील हेतू धार्मिक समुदायांमधील वैर वाढवणे आणि बदला घेणे हा होता. कारण ते सक्तीच्या धर्मांतराला सतत विरोध करत होते. याच कारणावरून रामलिंगम यांची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात, 2 ऑगस्ट 2021 रोजी, NIA ने PFI सदस्य रहमान शादिकला अटक केली होती, जो या प्रकरणात फरार होता.

PFI वर 5 वर्षांची बंदी, सरकारने सांगितले – त्यांच्या कारवायांमुळे सुरक्षेला धोका

28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली होती. पीएफआय व्यतिरिक्त आणखी 8 संस्थांवर कारवाई करण्यात आली. गृह मंत्रालयाने या संघटनांवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली. या सर्वांविरुद्ध दहशतवादी संबंध असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. केंद्र सरकारने यूएपीए (अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट) अंतर्गत ही कारवाई केली. सरकारने म्हटले आहे की, पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांच्या कारवाया देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे.