राष्ट्रपतींनी आर्मी मेजरला सेवेतून केले निलंबित; संवेदनशील माहिती शेअर केल्याचा आरोप, अनेक अधिकाऱ्यांचीही चौकशी|President Suspends Army Major From Service; Allegation of sharing sensitive information, investigation of many officials

राष्ट्रपतींनी आर्मी मेजरला सेवेतून केले निलंबित; संवेदनशील माहिती शेअर केल्याचा आरोप, अनेक अधिकाऱ्यांचीही चौकशी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) मध्ये तैनात असलेल्या भारतीय लष्कराच्या मेजरला सेवेतून बडतर्फ केले आहे. संरक्षण आणि सुरक्षा आस्थापनातील सूत्रांनी 31 ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, उच्च-स्तरीय तपासणीत मेजर राष्ट्रीय सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळले. त्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.President Suspends Army Major From Service; Allegation of sharing sensitive information, investigation of many officials

लष्कराने मार्च 2022 मध्ये मेजरच्या हालचालींची चौकशी सुरू केली होती. संवेदनशील माहिती बाळगणे आणि शेअर करणे यासह संशयास्पद कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा मेजरवरील आरोप तपासात खरा असल्याचे आढळले. तपासात समोर आले आहे की मेजरचे सोशल मीडियावरील एका ऑपरेटिव्हशी संबंध होते, जो पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेसाठी काम करत होता.

सर्वोच्च न्यायालयाला मिळणार दोन नवे न्यायाधीश, आज सरन्यायाधीश देणार शपथ; राष्ट्रपतींनी आदल्या दिवशी दिली होती मंजुरी

अनेक अधिकारी व्हॉट्सअॅप ग्रुपशी संबंधित होते

मेजरच्या फोनमध्ये अशा अनेक गोष्टी आढळून आल्या, ज्या सुरक्षा प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉलच्या संभाव्य उल्लंघनासाठी ब्रिगेडियर दर्जाच्या अधिकाऱ्यासह सुमारे 18 संरक्षण कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जात आहे. हे सर्वजण ‘पटियाला पेग’ नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपचे सदस्य होते. या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये मेजरचाही समावेश होता. लष्कर पुढील काही आठवड्यांत या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाईही करू शकते.

वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, राष्ट्रपती (जे तिन्ही सेवांचे सर्वोच्च कमांडरदेखील आहेत) यांनी लष्करी कायदा 1950 अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून मेजरच्या सेवा समाप्त करण्याच्या आदेशावर एक आठवड्यापूर्वी स्वाक्षरी केली. सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यात हा आदेश जारी करण्यात आला होता. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर ते अधिसूचित करण्यात आले. मात्र, मेजरच्या बडतर्फीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नाही.

मेजर गेल्या वर्षभरापासून निलंबित

हे आरोप समोर आल्यानंतर अधिकाऱ्यांचे मंडळ नेमण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मेजरला गेल्या वर्षी निलंबित करण्यात आले होते. जेव्हा तो डिसमिस झाला तेव्हा त्याला उत्तर भारतातील एसएफसी युनिटमध्ये पोस्ट करण्यात आले.