विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीने नेमलेल्या एजन्सींना महायुतीचा मोठा दणका बसला आहे. राज्य सरकारने ९ कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. Government decision of contract recruitment finally cancelled
तर येत्या नऊ महिन्यांमध्ये कंत्राटी पदांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश देण्यात आलेत. सरकारवर टीका झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्रकार परिषद घेत हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली होती.
येत्या ९ महिन्यात टप्प्याटप्प्याने कंत्राटी पदांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयानंतर एजन्सीची नेमणूक केल्याचा होता आरोप.
कंत्राटी भरतीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस उबाठा शिवसेना आणि शरद पवारांचे राष्ट्रवादी यांनी युवकांची दिशाभूल केली त्याबद्दल त्यांनी अधिक माफी मागावी, अशी आक्रमक भूमिका घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरती जीआर रद्द केल्यासंदर्भातला महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला होता. जनरल भरती कंत्राटीच होणार आहे, पण ती कोणत्या एजन्सी कडून नव्हे, तर थेट सरकारकडूनच प्रक्रिया राबविली जाणार आहे, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत केली होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App