Narendra Modi : SC-ST आरक्षणामध्ये क्रीमी लेअर लागू करणार नाही केंद्र सरकार; खासदारांना पंतप्रधान मोदींनी दिले आश्वासन

By, Pravin Pawar - August 10, 2024 08:00:11

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात क्रीमी लेअर लागू होणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी शुक्रवारी संसद भवनात १०० मागासवर्गीय खासदारांना दिले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी एससी-एसटीमध्ये क्रीमी लेअर लागू करण्याचाही विचार केला पाहिजे, असे म्हटले होते. त्यावर खासदारांनी पंतप्रधानांना निवेदन देऊन चिंता व्यक्त केली होती.

भाजपचे ओडिशातील खासदार रवींद्र नारायण बेहरा यांनी भास्करला सांगितले की, सर्वांनी एकमताने पंतप्रधानांकडे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी केली. त्यावर, एससी-एसटी आरक्षणात क्रीमी लेअरचा समावेश केला जाणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. बेहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी म्हणाले की सरकार या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करत आहे. क्रीमी लेअर ओळखण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा कोणताही निर्णय नाही, पण एकच सूचना आहे. खासदारांनी म्हटले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक नाही. भाजप खासदार ब्रिजलाल म्हणाले की, पंतप्रधानांनी त्यांचे विचार काळजीपूर्वक ऐकून त्यांच्या भावनांसोबत उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. खासदार डॉ. सिकंदर कुमार म्हणाले, आमच्या चिंतेवर पंतप्रधानांनी खासदारांच्या भावनांनुसार काम करू असे आश्वासन दिले आहे.

Pawar, Chavan and Patil : पवारांच्या 225 आकड्याला पृथ्वीराज बाबा + जयंत पाटलांचा खोडा; दोघांनी आकडा खाली आणला!!

संसद भवनात पंतप्रधान मोदींसोबत चर्चा करण्यासाठी मागासवर्गीय खासदार पोहोचले होते.

यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टाच्या पुढे जाऊन केंद्राने अनेक निर्णय घेतले

1. शैक्षणिक संस्थांमध्ये राखीव जागा

१९५१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की सरकार उमेदवाराच्या धर्म किंवा जातीच्या आधारे प्रवेश आरक्षित करू शकत नाही. पण १९५१ मध्ये सरकारने पहिली घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचा अधिकार दिला.

2. इंदिरा सरकारने निवडणुकांना आव्हान देण्याचा निर्णय मागे घेतला

१९७५ मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींना रायबरेली निवडणुकीत हेराफेरी केल्याबद्दल दोषी ठरवले. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी घटनादुरुस्ती सरकारने केली. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती बेकायदेशीर ठरवून रद्द कली.

3. शाहबानो प्रकरणात निर्वाह भत्त्याच्या अधिकारावर निर्णय बदलला

१९८५ मध्ये शाहबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता की घटस्फोटित मुस्लिम महिला कलम १२५अंतर्गत भरणपोषणाचा हक्क घेऊ शकत नाहीत. सरकारने इद्दतच्या ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्वाह भत्त्याचा अधिकार दिला.

4. एससी-एसटी कायद्यांतर्गत परवानगीशिवाय अटकेचा मुद्दा

मार्च २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की एससी-एसटी अत्याचार कायदा १९८९ अंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागेल आणि तपासाशिवाय एफआयआर नोंदवला जाणार नाही. सरकारने तरतूद केली की, एफआयआर नसताना आणि कोणाच्याही परवानगीशिवायही अटक होऊ शकते.