वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : तीन नवीन फौजदारी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी निवृत्त SC न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे.Petitions to the Supreme Court against the new criminal laws; Bills are claimed to have been passed while many MPs were suspended
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच, हे तिन्ही कायदे संसदेत अशा वेळी मंजूर करण्यात आले होते, जेव्हा बहुतेक खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.
याचिकेत म्हटले आहे – जर ब्रिटीश कायदे कठोर मानले गेले, तर नवीन कायदे पूर्वीपेक्षा खूपच कठोर आहेत. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला 15 दिवस पोलिस कोठडीत ठेवू शकता. पोलिस कोठडीचा कालावधी 90 आणि त्याहून अधिक दिवसांपर्यंत वाढवणे ही धक्कादायक तरतूद आहे.
20 डिसेंबर रोजी लोकसभेत भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक ही तीनही फौजदारी कायदा विधेयके मंजूर झाली. 21 डिसेंबर रोजी ही तीन विधेयके लोकसभेने मंजूर केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर रोजी याला मंजुरी दिली.
3 वर्षात कोणत्याही परिस्थितीत न्याय मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट
विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले- जे सभागृहाबाहेर विचारतात, या कायद्याचे काय होणार? मी त्यांना सांगू इच्छितो की, त्याच्या अंमलबजावणीनंतर तारखेनंतरचे युग राहणार नाही. 3 वर्षांच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत न्याय मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नव्या कायद्यांची गरज काय, असे म्हणणाऱ्यांना स्वराज्याचा अर्थ कळत नाही, त्याचा अर्थ स्व शासन नव्हे. याचा अर्थ स्वतःचा धर्म, भाषा आणि संस्कृती पुढे नेणे. गांधीजी सत्ता परिवर्तनासाठी लढले नाहीत, ते स्वराज्यासाठी लढले. तुम्ही 60 वर्षे सत्तेत राहिलात, पण स्वत:ची गुंतवणूक केली नाही, हे काम मोदीजींनी केले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
