वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पतंजली आयुर्वेद आणि योगगुरू स्वामी रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील न्यायालयाचा अवमान खटला बंद केला आहे. न्यायालयाने या दोघांनाही कडक ताकीद देताना सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून काही केले तर न्यायालय कठोर शिक्षा देईल. Patanjali
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (13 ऑगस्ट) हा निकाल दिला. 14 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान नोटीसवरील निर्णय राखून ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती, ज्यामध्ये कोविड लसीकरण आणि ॲलोपॅथीची बदनामी केल्याचा आरोप होता.
Sheikh Hasina : शेख हसीना यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल!
काय होते प्रकरण…
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवर 17 ऑगस्ट 2022 रोजी हा अवमान खटला सुरू करण्यात आला होता. हे पतंजलीच्या जाहिरातींच्या विरोधात होते. पतंजलीने ॲलोपॅथीला कुचकामी ठरवून काही आजार बरे करण्याचा दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आणि फटकारल्यानंतर पतंजलीने नोव्हेंबर 2023 मध्ये आश्वासन दिले होते की ते अशा जाहिरातींपासून दूर राहतील. फेब्रुवारी 2024 मध्ये, पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती सुरू राहिल्यानंतर न्यायालयाने पतंजली आणि त्यांच्या एमडीला अवमान नोटीस जारी केली. मार्च 2024 मध्ये अवमान नोटीसला कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने पतंजलीचे एमडी बाळकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले. एप्रिल 2024 मध्ये बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी ॲलोपॅथिक औषधांवरील प्रतिज्ञाचे उल्लंघन आणि टिप्पणी केल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली.
न्यायालयाने विचारले होते- अवमानाचा खटला का सुरू करू नये?
सर्वोच्च न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सांगितले होते की पतंजली आयुर्वेदाने आश्वासन दिले आहे की यापुढे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, विशेषत: त्याच्या उत्पादनांच्या जाहिराती किंवा ब्रँडिंगदरम्यान. तसेच, औषधांच्या प्रभावाचा दावा करणारे किंवा कोणत्याही वैद्यकीय पद्धतीच्या विरोधात कोणतेही विधान कोणत्याही स्वरूपात माध्यमांना जारी केले जाणार नाही. पतंजली हे आश्वासन देण्यास बांधील असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
पण, असे असतानाही स्वामी रामदेव यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये पत्रकार परिषद घेतली. ज्यात त्यांनी पतंजली आयुर्वेद विरोधात कोर्टाच्या कडक टीकेबद्दल बोलले. आश्वासनानंतर पतंजलीने प्रसारमाध्यमांमध्ये केलेल्या वक्तव्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टानेही वृत्तपत्रात माफीनामा प्रसिद्ध केला होता.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more