विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर आम आदमी पक्षाला (आप) काँग्रेसचा पाठिंबा मिळताच पक्ष आणि विरोधकांच्या ताकदीचा अंदाज घेतला जात आहे. पण लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही भाजप संख्याबळाच्या बाबतीत विरोधकांसमोर प्रबळ असल्याचे दिसत आहे. वरच्या सभागृहात पहिल्यांदाच भाजपच्या सदस्यांची ही संख्या आहे.Opposition’s unity in Rajya Sabha is strong, but it is not easy to cancel the ordinance even after reading the lessons of Congress
भाजपला 8 सदस्यांची गरज
अशा स्थितीत पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेशावर मतदान होण्याची स्थिती निर्माण झाली, तरी एकजूट विरोधकांवर मात करण्याची भाजपची स्थिती आहे. मात्र, 8 सदस्य कमी असल्याने अध्यादेश काढण्यासाठी इतर पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे.
सध्या राज्यसभेतील एकूण सदस्य संख्या 237 आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही अध्यादेश काढण्यासाठी किमान 119 सदस्यांची आवश्यकता असेल, तर भाजपकडे केवळ 92 सदस्य आहेत. 5 नामनिर्देशित सदस्यांचाही समावेश केल्यास ही संख्या 97 वर पोहोचते.
AIADMK आणि इतर मित्रपक्षांचे चार सदस्य जोडले गेल्याने NDA चे एकूण संख्याबळ 111 झाले. पुरेशी संख्या गाठण्यासाठी आणखी 8 सदस्यांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या परिस्थितीमुळे भाजप आणि काँग्रेसपासून समान अंतरावर असलेल्या बीजेडी आणि वायएसआरपीचा पाठिंबा घ्यावा लागेल.
या पक्षांच्या भूमिकेवर लक्ष
बसपा, जेडीएस आणि टीडीपी सदस्यांच्या भूमिकेचाही निकालावर परिणाम होऊ शकतो. वरच्या सभागृहात 30 सदस्यांसह काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अध्यादेशाला कडाडून विरोध करणाऱ्या आम आदमी पक्षाकडे 10, तर तृणमूल काँग्रेसकडे 13 सदस्य आहेत. विरोधी पक्षांच्या सर्व पक्षांसह एकूण सदस्य संख्या 98 होते. अध्यादेश मागे घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येपासून विरोधक कोसो दूर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यसभेचे बलाबल
विरोधक
इतर पक्ष
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App