विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Waqf कायद्यामध्ये मोदी सरकार प्रस्तावित सुधारणा होऊ नये म्हणून विरोधकांनी Waqf JPC अर्थात संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजात वारंवार अडथळे आणले इतकेच नाही तर कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचे हत्यार उपसले त्यामुळे JPC चे कामकाज वेळेमध्ये पूर्ण होऊ शकले नाही.Opposition obstructs reform of Waqf Act; Time to ask for extension on Waqf JPC due to continuous boycott!!
आता Waqf JPC चे अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल आणि सदस्य भाजप खासदार दिलीप मंडल उद्या संसदेत Waqf JPC अर्थात संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजाला मुदत वाढ देण्यासाठी प्रस्ताव मांडणार आहेत किंबहुना तसा प्रस्ताव मांडायची वेळ त्यांच्यावर विरोधी सदस्यांनी आणली आहे.
मोदी सरकार प्रस्तावित Waqf कायदा सुधारणा विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जंग जंग पछाडले त्यांच्या हट्ट आगरामुळे संयुक्त संसदीय समितीने माहिती मिळाली त्यामध्ये विरोधकांनी सदस्य निवडले परंतु संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजामध्ये वारंवार अडथळे आणत ते कामकाज लांबवायचा प्रयत्न केला अखेरीस त्यांना त्यात यश आले विशिष्ट मुदतीमध्ये Waqf JPC आपले कामकाज पूर्ण करू शकली नाही त्यामुळे प्रस्तावित कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवू शकली नाही अर्थातच Waqf JPC अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांच्यावर मुदतवाढ मागायची वेळ आली.
Tomorrow in Lok Sabha, Waqf JPC chairman Jagdambika Pal and BJP MP Dilip Saikia to move the motion to extend time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024 up to the last day of the Budget Session, 2025. — ANI (@ANI) November 27, 2024
Tomorrow in Lok Sabha, Waqf JPC chairman Jagdambika Pal and BJP MP Dilip Saikia to move the motion to extend time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024 up to the last day of the Budget Session, 2025.
— ANI (@ANI) November 27, 2024
दरम्यानच्या काळात विरोधी सदस्यांनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्याकडे जगदंबिका पाल यांच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकांमध्ये जगदंबिका पाल आपल्याला बोलू देत नाहीत, आपण सुचविलेल्या सुधारणा Waqf कायद्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करत नाहीत असे आरोप विरोधी सदस्यांनी केले. ते सगळे जगदंबिका पाल यांनी फेटाळून लावले. संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजाचे सगळे रेकॉर्ड त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींपुढे ठेवले. यात अनेक बैठकांमध्ये विरोधकांनी बहिष्कार घालून ते निघून गेल्याचे रेकॉर्डवर आले. त्यामुळेच 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरीपर्यंत संयुक्त संसदीय समिती अर्थात Waqf JPC ला मुदतवाढ मारण्याची वेळ अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांच्यावर आली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App