Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंगचे नवीन नियम 1 मे पासून लागू होतील; गेमिंग-प्रमाणपत्र 10 वर्षांपर्यंत वैध राहील; पैसे नसलेल्या गेम्सना नोंदणीतून सूट

By, Pravin Wankhade - April 23, 2026 05:00:51

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Online Gaming केंद्र सरकारने देशात ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) च्या स्थापनेची अधिसूचना जारी केली आहे. ही नवीन व्यवस्था ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन ॲक्ट-२०२५ अंतर्गत १ मे पासून देशभरात लागू होईल.Online Gaming

नवीन नियमांनुसार, गेमिंग कंपन्यांना मोठा दिलासा देत प्रमाणपत्राची वैधता दुप्पट केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, सरकारने गेमिंग उद्योगासाठी ‘लाइट-टच’ नियामक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, जेणेकरून स्टार्टअप्स आणि डेव्हलपर्सवर अनावश्यक भार पडू नये.Online Gaming

फडणवीस सरकारचे निर्णय; सातारा जिल्ह्यातील आयटी पार्कसाठी जमीन मंजूर; महाराष्ट्राचे बायोगॅस धोरण सुद्धा जाहीर

प्रमाणपत्राची वैधता ५ वरून १० वर्षांपर्यंत वाढली

नवीन नियमांनुसार, सर्वात मोठा बदल ऑनलाइन गेम्सच्या प्रमाणपत्राबाबत करण्यात आला आहे. आता कोणत्याही गेमला मिळणाऱ्या प्रमाणपत्राची वैधता ५ वर्षांऐवजी १० वर्षे असेल.

यामुळे गेम डेव्हलपर्सना वारंवार नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. सरकारचे मत आहे की, यामुळे ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन मिळेल.

पैसे नसलेल्या गेम्सना नोंदणीची आवश्यकता नाही

आयटी सचिवांच्या मते, ज्या गेम्समध्ये खऱ्या पैशांचे व्यवहार समाविष्ट नाहीत, त्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य नसेल. एस. कृष्णन म्हणाले की, बहुतेक नॉन-रियल मनी गेम्स कोणत्याही नोंदणीशिवाय चालू शकतात.

त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. तथापि, जे गेम्स मोठ्या स्तरावर खेळले जातात किंवा ज्यात आर्थिक व्यवहार होतात, त्यांना सूचित केल्यावर नोंदणी करावी लागेल.

गेम्सचे वर्गीकरण तीन प्रकारे होईल

गेम्स कोणत्या श्रेणीत ठेवावेत, यासाठी प्राधिकरणाने तीन मार्ग निश्चित केले आहेत…

सुओ मोटो: अथॉरिटी स्वतः कोणत्याही गेमचे पुनरावलोकन करून त्याचे वर्गीकरण करू शकते.
ई-स्पोर्ट्स संस्था: ई-स्पोर्ट्सशी संबंधित संस्था स्वतः अर्ज करू शकतात.
केंद्र सरकार: सरकार विशिष्ट सोशल गेम्सना अधिसूचित करू शकते.
कोणत्याही गेमच्या वर्गीकरण प्रक्रियेला पूर्ण करण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आता प्रत्येक गेमसाठी अनिवार्य निर्धारण (मॅंडेटरी डिटरमिनेशन) आवश्यक नसेल.

वापरकर्त्याच्या सुरक्षिततेसाठी टू-टियर प्रणाली

सरकारने गेम खेळणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी टू-टियर तक्रार निवारण प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
याव्यतिरिक्त, गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सना डेटा रिटेन्शन (डेटा जतन करून ठेवणे) आणि वेळोवेळी अनुपालन अहवाल सादर करावा लागेल.
गृह मंत्रालयालाही या प्राधिकरणाचा भाग बनवण्यात आले आहे, जेणेकरून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या गेम्सना ब्लॉक करण्यासारखी कारवाई करता येईल.
प्रमोशन आणि रिफंडच्या नियमांमध्ये बदल

आयटी सचिवांनी माहिती दिली की नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमधून गेम प्रमोशनशी संबंधित तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. आता वेगवेगळी मंत्रालये आपल्या योजनांनुसार प्रमोशन योजना डिझाइन करू शकतील.

मटेरियल चेंजची संकल्पना देखील काढून टाकली आहे, जेणेकरून कंपन्या आणि सरकार यांच्यात वादाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये. रिफंडशी संबंधित नियम देखील काढून टाकण्यात आले आहेत, कारण सरकारचे मत आहे की या समस्येचे निराकरण आधीच झाले आहे.

2,500 भागधारकांकडून मते घेण्यात आली

या नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सरकारने उद्योग संस्था, कायद्याची माहिती असलेल्या कंपन्या आणि शैक्षणिक तज्ञांसह सुमारे 2,500 लोकांकडून सूचना घेतल्या होत्या.

भागधारकांनी गेमिंगची व्याख्या स्पष्ट करण्याची आणि प्राधिकरणाची रचना सुधारण्याची शिफारस केली होती, ज्यांना नवीन अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) काय आहे?

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) ही सहा सदस्यीय टीम असेल. यात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाव्यतिरिक्त गृह मंत्रालयाचे प्रतिनिधी देखील समाविष्ट असतील.

याचे मुख्य कार्य भारतात सुरू असलेल्या गेम्सवर लक्ष ठेवणे, त्यांचे वर्गीकरण निश्चित करणे आणि वापरकर्त्यांची गोपनीयता व सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे आहे.