तेल आयातदार भारत आता सौदी अरेबियाला करणार स्वच्छ ऊर्जा निर्यात!!

By, Pravin Pawar - September 13, 2023 03:00:33

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतात झालेल्या G20 शिखर परिषदेसाठी आलेले सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान परिषदेनंतरही भारतात थांबले आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची द्विपक्षीय चर्चा केली. या चर्चेतून दोन्ही देशांमध्ये जे महत्त्वाचे करार झाले, त्यामधून काही अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या, त्या म्हणजे आत्तापर्यंत तेल आयातदार असला असलेला भारत आता ऊर्जा निर्यात करणारा देश बनणार आहे. भारत आता सौदी अरेबियाला स्वच्छ ऊर्जा निर्यात करणारा देश ठरणार आहे. Oil importer India will now export clean energy to Saudi Arabia

भारताच्या ग्रीन हायड्रोजन मिशनमधून, देशाला इंधन निर्यात केंद्र बनवण्याचे मोदी सरकारचे ध्येय आहे. या मिशनमध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी सुरवातीला एकूण 17,400 कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित आहे.

त्याचवेळी भारत, सौदी अरेबियाच्या 100 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक योजनेला गती देणार असून त्यातून तयार होणारा भारताचा ग्रीन हायड्रोजन हा जगातील सर्वात स्वस्त हायड्रोजन असेल. सौदी अरेबियाने गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये सार्वभौम संपत्ती निधी कार्यालयाची योजना आखली आहे. हे जागतिक आर्थिक केंद्र आहे आणि भारतातील पहिले कार्यरत स्मार्ट शहर आहे.

हे बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आहे आणि देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) ठरणार आहे. भारत आणि सौदी अरेबिया द्विपक्षीय व्यापार सध्या 52 अब्ज डॉलर्स आहे. येत्या काही वर्षात तो 100 अब्ज डॉलर्स पर्यंत नेण्याचे दोन्ही देशांचे प्रयत्न आहेत आणि यात भारताला द्विपक्षीय व्यापार संतुलन अपेक्षित आहे. भारत एकतर्फी आयात करणारा देश राहणार नाही, तर तो एक महत्त्वपूर्ण निर्यात करणारा देश ठरेल हे मोदी सरकारचे ध्येय आहे.

भारत आणि सौदी अरेबिया यांनी अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, हायड्रोजन, वीज आणि ग्रीड इंटर कनेक्शनमध्ये सहकार्य आणि गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारात पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे आणि ऊर्जा सुरक्षा यांवर सहकार्याचाही समावेश आहे.

भारत-सौदी अरेबिया सहयोग परिषद; चार लाख कोटींच्या बारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या कामास वेग येणार

भारताच्या नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 दशलक्ष मेट्रिक टन करण्याचे आहे. ही अक्षय्य ऊर्जा आहे, तर सौदी अरेबियाला कमी कार्बन उत्सर्जन तंत्रज्ञानावर आधारित ग्रीन हायड्रोजन हवा आहे. तो भारत पुरविणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सहकार्य वाढविण्याच्या निर्णय घेतल्याने भारत आणि सौदी अरेबियाने सोमवारी देशात मेगा रिफायनरीसह 100 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याच्या रियाधच्या दीर्घकालीन योजनेला गती देण्यासाठी पावले उचलली.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्या भागीदारीत भारत रियाधमध्ये गुंतवणूक प्रोत्साहन कार्यालय स्थापन करेल. भारत आपल्या पश्चिम किनार्‍यावरून सब सी केबल्सद्वारे आणि पूर्व किनार्‍यावरून सिंगापूरच्या पॉवर ग्रीडसह सौदी अरेबिया आणि UAE मधील पॉवर ग्रीडशी जोडले.

ग्रीड इंटर कनेक्टिव्हिटीचा भारताचा पाठपुरावा त्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षा उद्दिष्टांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. भारत जागतिक पातळीवर वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड (OSOWOG) योजनेचा पाठपुरावा करीत आहे. जागतिक पॉवर ग्रीडद्वारे विविध देशांना जोडण्याचा भारताचा हेतू आहे आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने त्याची व्यवहार्यता तपासली आहे. याची सुरुवात भारत – सौदी अरेबिया यांच्यातल्या कराराने झाली आहे. नजीकच्या भविष्यात भारत पश्चिम आशियातील अनेक देशांशी अशा स्वरूपाचा करार करणे अपेक्षित आहे.