विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे देशातल्या उद्योग जगताशी पुरते वाकडे आहे. आधी त्यांनी टाटा उद्योग समूहाला त्रास दिला. त्याचा तब्बल 600 कोटी रुपयांचा फटका त्यांच्याच सरकारला बसला. पण त्यातूनही न सुधारता ममतांनी आता अदानी समूहाला त्रास द्यायचा विडा उचलला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी अदानी समूहाकडून 25000 हजार कोटी रुपयांचा ताजपूर बंदर विकसन प्रकल्प हिरावून घेतला आहे. Mamata banerjee snatched away tajpur port project from adani group
ताजपूर बंदर प्रकल्प गेल्याच वर्षी स्वतः ममता बॅनर्जी यांनीच लेटर ऑफ इन्टेट करून अदानी समूहाला विकसित करण्यासाठी दिला होता.
मात्र, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी अदानी समूहाच्या प्रामाणिकतेबद्दल शंका घेत लोकसभेत प्रश्न विचारले. पण त्यानंतर महुआंनी हे प्रश्न लाच घेऊन विचारले असे स्पष्ट झाले. महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी धोक्यात आली. त्यामुळे अदानी समूह आणि तृणमूळ काँग्रेस यांच्यातला वाद वाढला. या वादाचा फटका अदानी समूहाला देण्याचे ममता बॅनर्जींनी ठरविले आणि त्यांच्याकडे आपणच सोपविलेला ताजपूर बंदर विकसन प्रकल्प हिरावून घेतला. या प्रकल्पाची नव्याने निविदा काढण्याचे त्यांनी जाहीर केले.
पण अदानी समूहाला आधी प्रकल्प देऊन तो नंतर हिरावून घेणे हा ममतांनी अदानी समूहाला धडा शिकवल्याची याची बातमी जरी कितीही चमकदार झाली, तरी प्रत्यक्षात एकदा प्रकल्प देऊन तो नंतर हिरावून घेणे ही बाब कायदेशीर दृष्ट्या सोपी नाही. याचा धडा प्रत्यक्षात ममतांना गेल्याच महिन्यात मिळाला आहे.
ममतांनी आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत 2011 मध्ये टाटा मोटर्सचा सिंगूर प्रकल्प असाच रद्द केला होता. त्या विरोधात टाटा समूहाने सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेऊन ती केस जिंकली. पश्चिम बंगाल सरकारने नुकसान भरपाईपोटी टाटा समूहाला तब्बल 600 कोटी रुपये द्यावेत, असा दंड ठोठावला. ममतांच्या हट्टापायी हा दंड त्यांच्याच सरकारला सोसावा लागला.
आता देखील ज्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी अदानी समूहाचा आधी दिलेला ताजपूर बंदर विकसन प्रकल्प रद्द केला आहे, त्यावेळी अदानी समूह कोर्टात धाव घेणार हे उघड आहे. त्यामुळे ममता विरुद्ध अदानी ही लढाई कोर्टात पोहोचेल. त्याची परिणीती टाटा विरुद्ध ममता या लढाई सारखीच होण्याची दाट शक्यता आहे. ममतांच्या हट्टाचा फटका पुन्हा एकदा पश्चिम बंगाल सरकारलाच बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अदानी समूहाचा 25000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प रद्द करणे याची दंडात्मक भरपाई बंगाल सरकारला करावी लागू शकते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App