NITI आयोगाचा अहवाल : जिल्हा रुग्णालयांमध्ये प्रति १ लाख लोकांसाठी सरासरी २४ बेड , बिहार सर्वात कमी ६ बेड

By, Ayesha Tamboli - October 1, 2021 08:25:23

0

जिल्हा रुग्णालयांच्या कामगिरीतील सर्वोत्तम पद्धती – अभ्यास गुरुवारी जाहीर करण्यात आला.यामध्ये “असे दिसून येते की भारतातील एका जिल्हा रुग्णालयात सरासरी १ लाख लोकसंख्येमध्ये २४ बेड असतात.NITI Commission Report: District Hospitals average 24 beds per 1 lakh people, Bihar lowest 6 beds

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतातील एका जिल्हा रुग्णालयात प्रति १ लाख लोकसंख्येमध्ये सरासरी २४ बेड आहेत, बिहारमध्ये सर्वात कमी सरासरी सहा बेड आहेत आणि पुडुचेरीमध्ये सर्वाधिक २२२ आहेत, असे सरकारच्या शीर्ष थिंक टँक नीती आयोगाने (NITI ) केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे.

जिल्हा रुग्णालयांच्या कामगिरीतील सर्वोत्तम पद्धती – अभ्यास गुरुवारी जाहीर करण्यात आला.यामध्ये “असे दिसून येते की भारतातील एका जिल्हा रुग्णालयात सरासरी १ लाख लोकसंख्येमध्ये २४ बेड असतात. इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्ड्स (IPHS) २०१२ च्या मार्गदर्शक सूचना जिल्हा रुग्णालयांना 1 लाख लोकसंख्येसाठी किमान २२ बेड (२००१ च्या जनगणनेच्या जिल्हा लोकसंख्येच्या सरासरीच्या आधारावर) ठेवण्याची शिफारस करतात. २०१८-१९मध्ये आयोजित केंद्रशासित प्रदेश.

त्यात पुढे म्हटले आहे की , “भारतातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये प्रति १ लाख लोकसंख्येसाठी १ ते ४०८ बेडची श्रेणी आहे. 217 जिल्हा रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी किमान २२ बेड असल्याचे आढळून आले.

No miniti bank or pigy bank its Modi bank; लहान मुलांना बचती सवय लावण्यासाठी बिहारमध्ये कारागिराने घडविली मोदी बँक

अभ्यासाचे निष्कर्ष लक्षणीय आहेत कारण ते कोविड -१९ चा प्रकोप होण्यापूर्वी घेण्यात आले होते. निष्कर्षांचा अर्थ असा आहे की जेव्हा देशाला साथीच्या रोगाचा सामना करावा लागला, सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा, विशेषत: जिल्हा स्तरावर, पुरेसे नव्हते. कोविड -१९च्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, जेव्हा देशातील आरोग्य सुविधा भारावून गेल्या होत्या, तेव्हा याचा अनुभव आला.

NITI आयोगाच्या अहवालात असेही दिसून आले आहे की १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, जिल्हा रुग्णालयात सरासरी बेडची संख्या प्रति १ लाख २२ बेडपेक्षा कमी होती. IPHS २०१२च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लोकसंख्या – बिहार (६), झारखंड (९), तेलंगणा (१०), उत्तर प्रदेश (१३), हरियाणा (१३), महाराष्ट्र (१४), जम्मू आणि काश्मीर (१७), आसाम (१८) ), आंध्र प्रदेश (१८), पंजाब (१८), गुजरात (1१९), राजस्थान (१९), पश्चिम बंगाल (१९), छत्तीसगड (२०) आणि मध्य प्रदेश (२०).

एका जिल्हा रुग्णालयात प्रति लाख लोकसंख्येची सरासरी संख्या २१ राज्यांमधील २२ लाख खाटांच्या शिफारस केलेल्या आकडेवारीपेक्षा जास्त होती आणि उत्से पुडुचेरी (२२२), ए अँड एन बेटे (२००), लडाख (१५०), अरुणाचल प्रदेश (१०२), दमन आणि दीव (१०२), लक्षद्वीप (७८), सिक्कीम (७०), मिझोराम (६३), दिल्ली (५९), चंदीगड (५७), मेघालय (५२), नागालँड (४९), हिमाचल प्रदेश (४६), कर्नाटक (३३), गोवा (३२), त्रिपुरा (३०), मणिपूर (२४), उत्तराखंड (२४), केरळ (२२), ओडिशा (२२) आणि तामिळनाडू (२२).

नीति आयोगाचे सदस्य डॉ.व्ही.के. पॉल, सीईओ अमिताभ कांत, डब्ल्यूएचओचे भारतातील प्रतिनिधी डॉ.रोडेरिको ओफ्रिन आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. बेडची उपलब्धता, वैद्यकीय आणि पॅरामेडिकल स्टाफ, कोर हेल्थ आणि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सेवा जसे बेड अधिभोग दर आणि प्रति सर्जन शस्त्रक्रियांची संख्या. ”