माहिती द्यावीच लागेल, जबाबदारी टाळण्यासाठी ते तांत्रिक अडचणीचं कारण देऊ शकत नाहीत, केंद्राने व्हाट्सएप, फेसबुकला ठणकावले|Needless to say, they can't give a reason for the technical problem to avoid liability, the Center slammed WhatsApp, Facebook.

माहिती द्यावीच लागेल, जबाबदारी टाळण्यासाठी ते तांत्रिक अडचणीचं कारण देऊ शकत नाहीत, केंद्राने व्हाट्सएप, फेसबुकला ठणकावले

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : व्हाट्सएप किंवा फेसबुकवर पोस्ट होणारे संदेश सर्वप्रथम कुणी टाकले, याची माहिती गोळा करण्याची एक व्यवस्था निर्माण करणं ही या कंपन्यांची कायदेशीर बांधीलकी आहे. यासाठी एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता ती माहिती उपलब्ध होण्यासाठीची व्यवस्था उभी करणे भाग आहे. ती जबाबदारी टाळण्यासाठी ते तांत्रिक अडचणीचं कारण देऊ शकत नाहीत, अशा शब्दात केंद्र सरकारने ठणकावले आहे.Needless to say, they can’t give a reason for the problem to liability, the Center slammed WhatsApp, Facebook.

“या प्रकरणातील याचिकाकर्ते (व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक) यांच्याकडे उच्च प्रतीचं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदा संदेश पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती त्यांच्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता उपलब्ध होईल अशी यंत्रणा उभी करायला हवी.

देशविरोधी ट्विट्सवर सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका, केंद्र आणि ट्विटरला पाठवली नोटीस

भारतातील कायदा न पाळण्यासाठी ते तांत्रिक कारण पुढे करू शकत नाहीत. एक तर त्यांनी स्वत:हून पोस्ट होणारा आक्षेपार्ह मजकूर थांबवावा किंवा सरकारी संस्थांना असा मजकूर टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती द्यावी”, असं देखील सरकारने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बजावले आहे.

केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या नव्या आयटी नियमावलीवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावर व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्यांनी आक्षेप घेत कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध केला होता. मात्र, तो कायदा केंद्र सरकारने पारीत केल्यानंतर तो पाळावाच लागेल,

अशी भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यानंतरही व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुककडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची मागणी या कंपन्यांकडून केली जात आहे.

व्हाट्सएप किंवा फेसबुक या सोशल मीडिया कंपन्यांवर रोज कोट्यवधी संदेश पोस्ट होत असतात. या संदेशांमधून अनेकदा वाद उत्पन्न होतात. सामाजिक शांतता आणि सलोख्याचा भंग होत असल्याची प्रकरणं देखील समोर आली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे संदेश सर्वात प्रथम कोण या प्लॅटफॉर्म्सवर पोस्ट करतं, याची माहिती संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांनी द्यावी, अशी तरतूद केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कायद्यामध्ये आहे. मात्र, असे करता येणार नसल्याची कंपन्यांची भूमिका आहे.

सोशल मीडियावर खातं उघडणाऱ्या खातेदारांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची हमी फेसबुक, व्हॉट्सअॅपकडून दिली जाते. मात्र, संदेश पोस्ट करणाऱ्या खातेदाराची माहिती ठेवणं म्हणजे त्याच्या राईट टू प्रायव्हसीवर घाला घालण्यासारखं असल्याचं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे.