वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशाला उत्सुकता आहे की मोदींचे मंत्रिमंडळ कसे असेल, किती मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात सहभागी केले जाईल, त्यांना कोणकोणती खाती दिली जातील? ‘दिव्य मराठी’ने एनडीएच्या मागच्या ५ सरकारचे विश्लेषण केले. १९९९ मध्ये जादुई आकड्यापेक्षा ९० जागा कमी असताना अटल सरकार बनले. यात मित्रपक्षांना २५ मंत्रिपदे (२९%) दिली होती. यंदा ३२ जागा कमी अाहेत, त्यामुळे मित्रपक्षांना किती मिळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. Modi’s oath on Sunday; 2-day discussion on account sharing, TDP-JDU eyeing 10 important accounts including home, defence, finance
नरेंद्र मोदी रविवारी सलग तिसऱ्यांचा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील. त्यांच्यासोबत एनडीएचे काही सदस्यही शपथ घेतील. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले, आधी शपथविधीसाठी ८ जूनचा मुहूर्त होता, पण तो बदलला आहे. शपथविधी सोहळ्यासाठी शेजारी राष्ट्रातील प्रमुखांना निमंत्रणे गेली आहेत. शुक्रवार व शनिवारी खातेवाटपावर खल होईल. टीडीपी व जदयू या दोन मित्रपक्षांशी चर्चेची जबाबदारी पीयूष गोयल व अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे भाजपने दिली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, टीडीपी व जदयूचा गृह, संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र, राजमार्ग, वाणिज्य, रेल्वे, कृषी, पेट्रोलियम, ऊर्जा आदी महत्त्वाच्या खात्यांवर डोळा आहे. पण जर चंद्रबाबू नायडू किंवा नितीशकुमार यांच्यासारखे दिग्गज नेते मुख्यमंत्रिपद सोडून केंद्रात येण्यास तयार असतील तर त्यांनाच अशा खात्याची जबाबदारी दिली जाईल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. खातेवाटपावर जे. पी. नड्डा, अमित शाह, राजनाथ यांची चर्चा सुरू आहे.
मंत्रिमंडळाच्या संख्येचे गणित
राज्यघटनेच्या नियमानुसार, लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या कमाल १५% खासदारांना मंत्रिपद देता येते. म्हणजे आपल्या देशात ८१ पेक्षा जास्त मंत्री करता येत नाहीत. १९९८ मध्ये अटलजींच्या सरकारमध्ये ८६ मंत्री होते. पण त्यानंतरच्या मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्यात आली. लोकसभा किंवा राज्यसभेचा सदस्य असेल तरच मंत्रिपद मिळते. किंवा मंत्री बनल्यानंतर ६ महिन्यात त्यांना खासदारकी मिळवावी लागते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App