Shambhu border : शंभू सीमा खुली करण्याबाबत बैठक अनिर्णीत; शेतकऱ्यांनी SCच्या समितीसमोर ठेवल्या 12 मागण्या

By, Pravin Pawar - November 5, 2024 11:00:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Shambhu border फेब्रुवारी महिन्यापासून हरियाणा-पंजाबच्या शंभू सीमेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी सोमवारी (4 नोव्हेंबर) चंदीगड येथील हरियाणा भवनात बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंग होते. शेतकरी चळवळीतील प्रमुख चेहरे, शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर आणि जगजितसिंग डल्लेवाल या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.Shambhu border

पंढेर यांनी बैठकीला येण्यास नकार दिला होता. डल्लेवाल यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्या सदस्यांनी बैठकीला हजेरी लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर शेतकऱ्यांनी आपल्या 12 मागण्या मांडल्या. जोपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आपला संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

Rajeev Chandrasekhar राहुल गांधींनी वायनाडच्या जनतेचा केला विश्वासघात – राजीव चंद्रशेखर

ते सरकारी पक्षात सामील झाले

न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्याशिवाय या बैठकीला माजी आयपीएस अधिकारी पीएस संधू, गुरु नानक विद्यापीठ, अमृतसरचे प्राध्यापक देवेंद्र शर्मा, कृषी आणि आर्थिक तज्ज्ञ रणजित सिंग, डॉ. सुखपाल सिंग, हरियाणा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू बी.आर. कंबोज, मुख्यमंत्री उपस्थित होते. हरियाणा आणि पंजाबचे सचिव आणि डीजीपी सहभागी झाले होते.

फेब्रुवारीपासून हा संघर्ष सुरू आहे

पंजाबमधील शेतकरी फेब्रुवारी-2024 पासून पिकांच्या एमएसपीच्या हमीबाबत संपावर आहेत. अशा स्थितीत सुरक्षेचा विचार करून हरियाणा सरकारने हरियाणा आणि पंजाबची शंभू सीमा बॅरिकेड्स लावून बंद केली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली.

पंजाबच्या दिशेने सीमेवर शेतकऱ्यांनी कायमस्वरूपी मोर्चेबांधणी केली. अशा स्थितीत तेथून वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे अंबाला येथील व्यापाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आश्रय घेतला. हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला सीमा खुली करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

सर्व पिकांच्या MSP वर हमीभाव देण्यासाठी कायदा करण्यात यावा.
डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार किंमत निश्चित करावी.
शेतकरी व शेतमजुरांचे कर्ज माफ करून पेन्शन देण्यात यावी.
भूसंपादन कायदा 2013 पुन्हा लागू करावा.
लखीमपूर खीरी घटनेतील दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे.
मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालावी.
शेतकरी आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी मिळावी.
वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.
मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवसांचे काम आणि 700 रुपये प्रतिदिन दिले जावे.
बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते विकणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कठोर कायदे केले जावेत.
मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करावी.
संविधानाच्या अनुसूची 5 ची अंमलबजावणी करून आदिवासींच्या जमिनींची लूट थांबवावी.