जाणून घ्या कोर्टाने कोणत्या अटी ठेवल्या आहेत?
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना मद्य धोरण घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ) यांच्यासाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे, कारण ते तब्बल १८ महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर येऊ शकणार आहेत. मात्र, जामीन मंजूर करताना सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांच्यासमोर काही अटीही ठेवल्या आहेत, ज्यामुळे तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर मनीष सिसोदिया काहीही करू शकणार नाहीत.
मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मनीष सिसोदिया यांच्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडून तपास करत असलेल्या प्रकरणांमध्ये त्यांची जामीन याचिका फेटाळण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस व्ही राजू यांनी तपास यंत्रणांतर्फे हजर राहून मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास विरोध केला. मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळाल्याने साक्षीदार प्रभावित होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या खटल्यात अजूनही काही महत्त्वाच्या साक्षीदारांची चौकशी होऊ शकते. या साक्षीदारांवर प्रभाव टाकला जाऊ शकतो. मनीष सिसोदिया यांनी फोन रेकॉर्ड नष्ट केल्याचे पुरावे आहेत.
मनीष सिसोदिया यांना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले-
मनीष सिसोदिया यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या दोन जामीन जमा कराव्या लागतील
तसेच मनीष सिसोदिया यांना त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर करावा लागणार आहे.
याशिवाय ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
त्यांना दर सोमवारी तपास अधिकाऱ्यांना अहवाल द्यावा लागणार आहे.
जामिनाच्या कालावधीत मनीष सिसोदिया देश सोडून परदेशात जाऊ शकणार नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अटींवरून स्पष्ट झाले आहे. तसेच, तो कोणत्याही साक्षीदारावर प्रभाव टाकू शकणार नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more