कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांविरोधात हेराफेरीची तक्रार; नुकसान भरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे बनवल्याचा आरोप

By, Pravin Wankhade - July 11, 2024 02:00:25

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) कडून नुकसान भरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमोयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती, मेहुणा मल्लिकार्जुन स्वामी, जमीनदार देवराज आणि इतर सहा जणांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.Manipulation complaint against Karnataka Chief Minister Siddaramaiah; Accused of forging documents for compensation

उपायुक्त, तहसीलदार, उपनिबंधक आणि मुडा अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. पोलिस तक्रारीशिवाय कृष्णा यांनी कर्नाटकचे राज्यपाल, राज्याचे मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र लिहून या अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

कर्नाटकात वोक्कलिगा संताचे आवाहन; सिद्धरामय्यांनी पायउतार व्हावे, शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करावे

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांनी MUDA अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने 50:50 साइट वितरण योजनेंतर्गत महागड्या जागा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे.

50:50 गुणोत्तर जमीन वाटप योजना काय आहे?

कर्नाटकातील मागील भाजप आणि विद्यमान काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात ही योजना लागू करण्यात आली होती. जमीन वाटपाचा वाद चर्चेत आहे कारण 2021 मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी या MUDA योजनेत लाभार्थी होत्या.

वास्तविक, या योजनेअंतर्गत, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) कोणत्याही जमिनीवर निवासी लेआउट विकसित करण्यासाठी जमीन संपादित करण्यास सक्षम असेल. संपादनाच्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित ठिकाणी 50% जमीन दिली जाईल. मात्र या योजनेवरील वाढत्या वादामुळे नगरविकास मंत्री बैरथी सुरेश यांनी 2023 मध्ये ती मागे घेतली.

कधी आणि कोणते आरोप केले?

केंद्रातील भाजपचा मित्रपक्ष जनता दल सेक्युलरचे नेते केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी यांनी दावा केला आहे की, म्हैसूरमधील पर्यायी जमीन वाटप योजनेचा वाद हा सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यातील काँग्रेस पक्षातील मुख्यमंत्री पदासाठीच्या भांडणाचा परिणाम आहे. .

जमीन वाटप घोटाळा एका आरटीआय कार्यकर्त्याने उघडकीस आणला असून, गेल्या चार वर्षांत 50:50 योजनेअंतर्गत 6,000 हून अधिक साइट्सचे वाटप करण्यात आले आहे.

या योजनेंतर्गत, ज्या जमीन मालकांची जमीन MUDA ने संपादित केली आहे त्यांना मोबदला म्हणून जास्त किंमतीच्या पर्यायी जागा दिल्या जातात. म्हैसूरमधील ज्या लोकांनी आपली जमीन गमावली त्यांनाही या योजनेंतर्गत जास्त किंमतीची पर्यायी जागा देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी

5 जुलै रोजी कार्यकर्ते कुरुबारा शांतकुमार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सांगितले की, म्हैसूरच्या उपायुक्तांनी 8 फेब्रुवारी 2023 ते 9 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान MUDA ला 17 पत्रे आणि 27 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक सरकारच्या नागरी विकास प्राधिकरणाला, 50:50 घोटाळा आणि MUDA आयुक्तांविरुद्ध चौकशीसाठी लिहिले. असे असतानाही कायद्याचा धाक न ठेवता मुडा आयुक्तांनी हजारो स्थळांचे वाटप केले. अशा परिस्थितीत या कथित घोटाळ्याबाबत भाजप आता कर्नाटक सरकारवर हल्लाबोल करत आहे.