वृत्तसंस्था
डेहराडून : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मंगळवारी विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक मांडले. ते संमत झाल्यास स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील एखाद्या राज्यात लागू होणारा हा पहिलाच कायदा असेल. या विधेयकात अनुसूचित जमाती वगळता कोणत्याही धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा हक्कासाठी समान कायदे प्रस्तावित आहेत.Live-in registration required within one month; Uniform Civil Code Bill introduced in Uttarakhand Assembly
202 पानी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर आधीचे सर्व विवाह कायदे रद्दबातल होतील. विवाह, लिव्ह-इन आणि घटस्फोटाची नोंदणी महिनाभरात करणे बंधनकारक असेल. पती/पत्नी जिवंत असताना पुन्हा लग्न करता येणार नाही. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेले मूल कायदेशीर मानले जाईल. आता या विधेयकावर उत्तराखंड विधानसभेत चर्चा होणार आहे.
यूसीसी कुणाला लागू असेल?
राज्यातील मूळ आणि कायमस्वरूपी रहिवासी, राज्य सरकार किंवा त्यांच्या उपक्रमाचे कायम कर्मचारी, केंद्र सरकारचे कायमस्वरूपी कर्मचारी किंवा राज्यात उपक्रमासाठी नियुक्त केलेले कर्मचारी, किमान एक वर्ष राज्यात राहणाऱ्या व्यक्ती, राज्य किंवा केंद्राच्या योजनांचे लाभार्थी, ज्यांनी आपण राज्यातील रहिवासी असल्याचे जाहीर करून योजनेचा लाभ घेतला आहे.
विवाहाचे नवे नियम कोणते?
सर्व विवाहांची नोंदणी अनिवार्य असेल. मुलांसाठी किमान वय 21 आणि मुलींसाठी 18 वर्षे असेल. माहिती किंवा तक्रारीनुसार नोटीस देण्यात येईल. एक महिन्याच्या आत नोंदणीसाठी अर्ज न केल्यास 25 हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
मुस्लिमांनाही लागू असेल?
मुस्लिम समाजात मासिक धर्म सुरू होणे हे मुलीचे लग्नाचे किमान वय मानले जाते. मात्र, समान नागरी मसुद्यात प्रत्येकाच्या लग्नासाठी वयोमर्यादा समान असेल.( पुरुष 21 आणि महिलांसाठी 18).
घटस्फोटासाठी तरतुदी?
परस्पर संमतीने घटस्फोट होऊ शकेल. अट अशी आहे की त्यासाठी किमान एक वर्षाहून अधिक काळ झालेला असावा. याचे उल्लंघन केल्यास 50 हजार रुपये दंड आणि सहा महिने कारावास होऊ शकतो. हलाला प्रकरणांमध्ये शिक्षा 3 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड असू शकतो. हा दखलपात्र गुन्हा असेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App