Liquor Price : मद्य महागले! महाराष्ट्र सरकारने उत्पादन शुल्कात केली वाढ; मद्यप्रेमींना आर्थिक फटका

By, Pravin Wankhade - June 11, 2025 11:00:40

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Liquor Price महाराष्ट्रातील मद्यप्रेमींसाठी एक मोठी आर्थिक झळ ठरणारी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने मद्याच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) वाढ केली आहे. त्यामुळे आता देशी दारूपासून ते विदेशी प्रीमियम ब्रँडपर्यंत सगळ्याच मद्य प्रकारांची किंमत वाढणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत भर पडणार असली तरी सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर मात्र ताण येणार आहे.Liquor Price

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सादर केलेल्या सुधारित धोरणांना मंजुरी देण्यात आली. या धोरणांतर्गत मद्यावर लावल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली. राज्य सरकारच्या मते, हा निर्णय महसूल वाढवण्यासाठी आवश्यक आहे आणि त्यामुळे सुमारे ₹14,000 कोटींचा अतिरिक्त महसूल दरवर्षी मिळेल, असा अंदाज आहे.

CM Fadnavis : कोणताही निधी बेकायदेशीर वळवलेला नाही, लाडकी बहीणवरून मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

कोणत्या मद्यावर किती किंमत वाढली?

देशी मद्य- 80 रुपये (180 मिली)
महाराष्ट्र मेड लिकर – 148 रुपये (180 मिली)
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य – 205 रुपये (180 मिली)
विदेशी मद्याचे प्रमीयम ब्रॅण्ड- 360 रुपये (180 मिली)

उदाहरणार्थ, जो मद्यप्रेमी आधी ₹140 मध्ये क्वार्टर घेत होता, त्याला आता तीच क्वार्टर ₹205 मध्ये मिळेल.

शासनाच्या उद्दिष्टांची माहिती

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढीसाठी नवीन उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

AI-आधारित नियंत्रण यंत्रणा : आसवने, मद्यनिर्मिती केंद्रे, घाऊक विक्रेते यांच्यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

नवीन कार्यालये : मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहिल्यानगर याठिकाणी विभागीय कार्यालये सुरू होणार.

मान्यताप्राप्त कर्मचारीवाढ : या धोरणासाठी 1223 नवीन पदांची भरती होणार आहे.

निर्णयामागील आर्थिक भूमिका

राज्य सरकारचे उत्पादन शुल्क हे राज्याच्या महसूल उत्पन्नाचे एक मोठे स्रोत आहे. कोविड नंतर आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी आणि विकास योजनांना चालना देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केवळ मद्यावर शुल्क वाढवून ₹14,000 कोटींचा महसूल वाढवण्याचा संकल्प केला आहे.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम

सामान्य मद्यप्रेमींसाठी खर्चात वाढ : वाढलेल्या किमतीमुळे अनेकांना मासिक बजेट पुन्हा आखावे लागेल.
हॉटेल आणि बार उद्योगावर परिणाम : हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये मद्य महागल्याने ग्राहकांची संख्या घटू शकते.
बेकायदेशीर मद्यविक्रीचा धोका : अधिक किंमतीमुळे काही ठिकाणी बेकायदेशीर मार्गाने दारू मिळवण्याचे प्रमाण वाढू शकते.

या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली आहे. त्यांचा असा आरोप आहे की सरकारने सामान्य जनतेवर आर्थिक भार टाकत मोठ्या उद्योगांना सूट दिली आहे. मात्र सरकारचा युक्तिवाद आहे की, उत्पादन शुल्क वाढवणे ही आर्थिक गरज असून त्यातून महसूल वाढेल, आणि सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यात मदत होईल.

मद्य महागण्याचा निर्णय हा सरकारसाठी एक आर्थिक लाभदायक पाऊल असला, तरी तो ग्राहकांसाठी आर्थिक अडचणी निर्माण करणारा आहे. नवीन दर लागू झाल्यानंतर राज्यातील मद्यप्रेमींच्या सवयींमध्ये बदल होणे अटळ आहे.

महसूल वाढीबरोबरच, सरकारने बेकायदेशीर दारूविक्री रोखण्यासाठीही कठोर पावले उचलावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दारूच्या किमती वाढवल्याने सरकारला महसूल मिळेल, पण सामान्य जनतेच्या खिशावर याचा परिणाम होईल. निर्णय योग्य की अयोग्य, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.