केंद्र सरकारने नवीन कलमे जोडली Like Delhi the Lt Governor of Jammu and Kashmir got greater powers the central government added new clauses
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दिल्लीप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला घटनात्मक अधिकार देण्याची कसरत सुरू केली आहे. दिल्लीप्रमाणेच आता जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांना प्रशासकीय अधिकार देण्याची तयारी सुरू आहे. उपराज्यपालांच्या परवानगीशिवाय येथे बदली आणि पोस्टिंग शक्य होणार नाही. गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत.
उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देण्याची तरतूद आहे. त्यात नवीन विभाग जोडण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना झाल्यापासून तेथे निवडणुका झालेल्या नाहीत. मात्र जेव्हाही येथे सरकार स्थापन होईल तेव्हा राज्यपालांना जास्तीत जास्त अधिकार असतील. हे अधिकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांना असलेल्या अधिकारांसारखेच आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर ओमर अब्दुल्ला यांनी जोरदार टीका केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका जवळ आल्याचे आणखी एक संकेत. म्हणूनच जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण, अविभाजित राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची दृढ वचनबद्धता ही या निवडणुकांसाठी अट आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. यासह पूर्वीचे राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. यामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा समावेश आहे. लडाखमध्ये विधानसभा नाही. उपराज्यापलाच्या वाढत्या अधिकारांबाबत विरोधक संतापले आहेत. ते म्हणतात की अशा प्रकारे केंद्राला सर्व सत्ता आपल्या हातात ठेवायची आहे. दिल्लीतही उपराज्यापालांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही हस्तांतरण किंवा पोर्टिंग होऊ शकत नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App