वृत्तसंस्था
बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ( CM Siddaramaiah ) यांच्यावर जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई होणार आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा आदेश दिला. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे खरे आहे, या प्रकरणाची चौकशी आवश्यक आहे. राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती फेटाळण्यात आली.
17 ऑगस्ट रोजी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात जमिनीशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात खटला चालवण्यास अधिकृत परवानगी दिली होती. सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमिनीच्या मोबदल्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे.
26 जुलै रोजी राज्यपालांनी नोटीस बजावून मुख्यमंत्र्यांकडून 7 दिवसांत उत्तर मागितले होते. 1 ऑगस्ट रोजी, कर्नाटक सरकारने राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यांच्यावर घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.
MUDA घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते टी.जे. अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांचा आरोप आहे की मुख्यमंत्र्यांनी MUDA अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रे फसवणूक करून महागड्या जागा मिळवल्या.
काय आहे MUDA प्रकरण
1992 मध्ये, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) या नागरी विकास संस्थेने रहिवासी क्षेत्रात विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून काही जमीन घेतली. त्या बदल्यात, MUDA च्या प्रोत्साहनात्मक 50:50 योजनेंतर्गत संपादित केलेल्या जमीन मालकांना विकसित जमिनीतील 50% जागा किंवा पर्यायी जागा देण्यात आली.
1992 मध्ये, MUDA ने ही जमीन डिनोटिफाय करून शेतजमिनीपासून वेगळी केली होती. 1998 मध्ये, MUDA ने संपादित केलेल्या जमिनीचा काही भाग डिनोटिफाय केला आणि तो शेतकऱ्यांना परत केला. म्हणजे पुन्हा एकदा ही जमीन शेतजमीन झाली.
सिद्धरामय्या यांच्यावर काय आरोप आहेत?
सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला MUDA कडून मोबदला म्हणून मिळालेला विजयनगर भूखंड त्यांच्या केसरे गावातील जमिनीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. स्नेहमयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. यामध्ये त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर एमयूडीएच्या जागेवर कौटुंबिक मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप केला आहे.
1998 ते 2023 पर्यंत, सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकमध्ये उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांसारखी प्रभावी पदे भूषवली. या घोटाळ्यात त्याचा थेट सहभाग नसला तरी त्याने आपल्या जवळच्या लोकांना मदत करण्यासाठी आपली शक्ती वापरली.
सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी 2004 मध्ये बेकायदेशीरपणे 3 एकर डिनोटिफाइड जमीन खरेदी केली होती. 2004-05 मध्ये, सिद्धरामय्या कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. या योजनेंतर्गत जमीन मालकांच्या जमिनी MUDA ने संपादित केल्या आहेत. त्यांना भरपाई म्हणून जास्त मूल्याच्या पर्यायी जागा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय रिअल इस्टेट एजंटनाही या योजनेंतर्गत जमिनी देण्यात आल्या आहेत.
जमीन वाटप घोटाळा एका आरटीआय कार्यकर्त्याने उघड केला असून, गेल्या चार वर्षांत 50:50 योजनेअंतर्गत 6,000 हून अधिक साइट्सचे वाटप करण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार आणि प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले की, हा 3 हजार ते 4 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. यामध्ये सिद्धरामय्या यांच्या कुटुंबाचा समावेश आहे. यावर काँग्रेसने मौन पाळले आहे. राज्यपालांनी चौकशीचे आदेश दिले त्यांचे आभार.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App