कर्नाटक मंत्रिमंडळाची स्थानिकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये 50% आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी

By, Pravin Wankhade - July 17, 2024 11:00:06

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : कर्नाटक मंत्रिमंडळाने उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापना विधेयक, 2024 मधील स्थानिक उमेदवारांच्या राज्य रोजगाराच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये 50 टक्के व्यवस्थापन नोकऱ्या आणि 75 टक्के गैर-व्यवस्थापकीय भूमिका स्थानिक उमेदवारांसाठी (कन्नडीगा) राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. Karnataka Cabinet approves draft bill for 50% reservation in jobs for locals

मसुदा विधेयकात अनिवार्य आहे की कन्नडमधील माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसलेल्या स्थानिक उमेदवारांनी एक विशिष्ट कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये पात्र स्थानिक उमेदवार अनुपलब्ध आहेत, अशा उद्योग/कारखाने/आस्थापनांना तीन वर्षांच्या आत स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि गुंतवून ठेवण्यासाठी सरकारी संस्थांशी सहयोग करणे आवश्यक आहे.

हे आयटी कंपन्यांसह खासगी क्षेत्राला लागू होते. कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, “कन्नडिगांना प्राधान्य देण्याचे विधेयक बंधनकारक आहे, विशेषत: अनेक खासगी कंपन्या आस्थापना स्थापन करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान आणि इतर लाभ घेतात. त्यामुळे स्थानिक कन्नडिगांसाठी अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आमचे ध्येय आहे.” सध्याच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधेयकाचा मसुदा मांडला जाईल, असे ते म्हणाले.

राज्यातील उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असल्याचे लाड यांनी सांगितले.

या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, या तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास कोणताही नियोक्ता, मालक किंवा आस्थापनेच्या व्यवस्थापकाला 10,000 ते 25,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पुन्हा-पुन्हा उल्लंघन केल्याने हे साध्य होईपर्यंत दररोज 100 रुपये अतिरिक्त दंड होऊ शकतो.

स्थानिक उमेदवार म्हणून कोण पात्र आहे?

मसुद्याच्या मसुद्यानुसार, ‘स्थानिक उमेदवार’ म्हणजे कर्नाटकात जन्मलेल्या, राज्यात 15 वर्षांपासून वास्तव्यास असलेला, कन्नड भाषेत अस्खलित असलेला आणि नोडल एजन्सीद्वारे आवश्यक चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्ती आहेत.

‘व्यवस्थापन श्रेणी’ मध्ये संचालक वगळून पर्यवेक्षकीय, व्यवस्थापकीय, तांत्रिक, परिचालन, प्रशासकीय आणि उच्च भूमिकांचा समावेश होतो. ‘नॉन-व्यवस्थापन श्रेणी’ मध्ये कारकुनी, अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, IT/ITES कर्मचारी आणि विविध आस्थापनांमधील कंत्राटी किंवा प्रासंगिक कामगारांचा समावेश आहे.

या विधेयकात उद्योग किंवा आस्थापनांना सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन राहून काही अटींनुसार अनिवार्य कोट्यातून सूट मिळण्यासाठी अर्ज करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. तथापि, दिलेली कोणतीही सूट व्यवस्थापन पदांसाठी 25 टक्के आणि गैर-व्यवस्थापकीय भूमिकांसाठी 50 टक्के पेक्षा कमी नसावी.

अनुपालनाची देखरेख करण्यासाठी नियुक्त केलेली नोडल एजन्सी, नियोक्त्यांद्वारे सबमिट केलेल्या अहवालांची पडताळणी करेल आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रांची विनंती करण्याचा अधिकार असेल. याव्यतिरिक्त, कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार अधिकृत अधिकारी नियुक्त करू शकते.

दरम्यान, सीएम सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले की मंत्रिमंडळाने सर्व खासगी उद्योगांना फक्त कन्नडिगांना ग्रुप ‘सी’ आणि ‘डी’ (ब्लू-कॉलर) नोकऱ्यांसाठी नियुक्त करणे अनिवार्य करणारा कायदा आणण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. .

कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली असली तरी ते विधानसभेत मांडणे बाकी आहे.