Missile Fuel : चीनने शस्त्रे न विकता इराणला कसे मजबूत केले; क्षेपणास्त्र बनवण्याचे तंत्रज्ञान दिले, अमेरिकेने बंदी घातली तेव्हा लपून मदत पोहोचवली

By, Pravin Wankhade - April 16, 2026 03:00:13

0

वृत्तसंस्था

बीजिंग : Missile Fuel गेल्या सुमारे दोन दशकांपासून चीन आणि इराणच्या संबंधांमध्ये संतुलन राखले गेले होते. चीन, इराणला थेट शस्त्रे विकण्याऐवजी अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) मार्गाने मदत करत राहिला.Missile Fuel

युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे लक्ष पुन्हा यावर गेले आहे. गुप्तचर यंत्रणा तपास करत आहेत की चीनने इराणला खांद्यावर ठेवून डागता येणारी क्षेपणास्त्रे पाठवली आहेत का.Missile Fuel

अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, अद्याप पुरावे ठोस नाहीत. जर हे खरे ठरले, तर मध्य पूर्वेतील चीनच्या रणनीतीत मोठा बदल मानला जाईल.Missile Fuel

एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर हे सत्य सिद्ध झाले तर चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 50% अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल. चीनने हा आरोप खोटा असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की, जर शुल्क लावले गेले तर ते प्रत्युत्तर देईल.

शस्त्रे नव्हे, शस्त्रांचे सामान देतो चीन

चीनने 1980 च्या दशकात इराणला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे विकली होती, परंतु गेल्या 10 वर्षांत हे जवळजवळ थांबले आहे. याचे सर्वात मोठे कारण आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे.

2006 नंतर संयुक्त राष्ट्रांनी इराणच्या अणु आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कठोर निर्बंध लादले. यामुळे कोणत्याही देशाला इराणला थेट शस्त्रे देणे कठीण झाले. अमेरिकेनेही आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादले, ज्यामुळे इराणला लष्करी मदत देणाऱ्या देशांना नुकसान होऊ शकते.

याच कारणामुळे चीनने आपली रणनीती बदलली. त्याने थेट शस्त्रे देण्याऐवजी ‘ड्यूल-यूज’ म्हणजे अशी तंत्रज्ञान आणि वस्तू देणे सुरू केले, ज्यांचा वापर सामान्य (नागरी) आणि लष्करी दोन्ही कामांसाठी होऊ शकतो.

जसे की-

अशी रसायने जी सामान्य उद्योगातही वापरली जातात, पण त्यातून क्षेपणास्त्राचे इंधनही बनवता येते.
मशीन्स आणि सुटे भाग जे कारखान्यातही वापरले जातात आणि शस्त्रे बनवण्यासाठीही.
ड्रोनचे सुटे भाग जसे की सेन्सर्स, कनेक्टर्स, इंजिनचे भाग.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जी नेव्हिगेशन किंवा कम्युनिकेशनसाठी वापरली जातात.
या पद्धतीने चीन थेट शस्त्रे विकण्यापासून वाचतो, पण इराणची लष्करी क्षमता मजबूत करण्यास मदत करत राहतो. आता हे जाणून घ्या, की चीनने वेळेनुसार इराणला दिलेली लष्करी मदत कशी बदलली…

1980: इराण-इराक युद्धात शस्त्रे विकून नफा कमावला

1980 मध्ये इराण-इराक युद्ध सुरू झाले. त्याच वेळी चीनमध्ये आर्थिक सुधारणा होत होत्या. सरकारी कंपन्यांना सांगण्यात आले की, त्यांनी सरकारवर अवलंबून न राहता स्वतः कमाई करून नफा मिळवावा.

याचा परिणाम संरक्षण (डिफेन्स) क्षेत्रावरही झाला. आधी ज्या कंपन्या फक्त देशासाठी शस्त्रे बनवत होत्या, त्यांना आता परदेशी देशांना शस्त्रे विकण्याची मुभा मिळाली. 1982 ते 1987 दरम्यान चीनने इराणला क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, रणगाडे, चिलखती वाहने आणि रायफल्स विकल्या.

विशेष बाब म्हणजे चीनने इराकला देखील शस्त्रे विकली. दोन्ही शत्रू देश एकमेकांवर चिनी शस्त्रांनी हल्ला करत होते. चीनसाठी हा पूर्णपणे व्यापाराचा प्रश्न होता. तो दोन्ही बाजूंनी पैसे कमवत होता.

1987: अमेरिकेच्या जहाजावरील हल्ल्यानंतर चीनवर दबाव वाढला

1987 मध्ये पर्शियन गल्फमध्ये (फारसच्या आखातात) तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांवरील हल्ले वाढले होते. याच दरम्यान इराणने एका चिनी क्षेपणास्त्राचा वापर करून कुवेतजवळ एका तेलवाहू जहाजावर हल्ला केला. हे अमेरिकेचे जहाज होते.

ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा अमेरिकेला वाटले की चीनने विकलेली शस्त्रे त्याला नुकसान पोहोचवत आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने चीनला उच्च-तंत्रज्ञान आणि उपकरणांच्या विक्रीवर बंदी घातली. कारण त्यांचा वापर लष्करी क्षेत्रात होऊ शकत होता.

हा चीनसाठी मोठा धक्का होता, कारण तो पाश्चात्त्य तंत्रज्ञानावर अवलंबून होता. चीनने सांगितले की, तो थेट इराणला शस्त्रे विकत नाही, परंतु निर्यातीवर कठोरता आणेल, जेणेकरून शस्त्रे ‘तिसऱ्या देशां’मधून इराणपर्यंत पोहोचणार नाहीत.

1990: चीनने इराणला स्वदेशी क्षेपणास्त्रे बनवण्यासाठी मदत केली

1988 मध्ये युद्ध संपल्यानंतर, इराणला हे समजले होते की परदेशी शस्त्रांवर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यामुळे त्याने स्वतःची संरक्षण क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात चीनने मदत केली.

इराणने नूर अँटी-शिप क्षेपणास्त्र (मिसाइल) बनवले, जे चीनी C-802 क्षेपणास्त्राच्या रिव्हर्स इंजिनिअरिंगमधून तयार झाले होते. हे क्षेपणास्त्र कमी उंचीवर उडते, ज्यामुळे ते शोधणे कठीण होते. ते समुद्राच्या किनाऱ्यावरूनही डागता येत होते. हे जहाजांना लक्ष्य करण्यासाठी योग्य होते. यामुळे इराणची सागरी ताकद वाढली, विशेषतः पर्शियन गल्फमध्ये (फारसच्या आखातात).

चीनने इराणला केवळ डिझाइन किंवा क्षेपणास्त्रच दिले नाही, तर संपूर्ण पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभारण्यास मदत केली. यामुळे इराण हळूहळू स्वतःची शस्त्रे बनवण्यास सक्षम झाला आणि त्याला बाहेरून खरेदीवर अवलंबून राहावे लागले नाही.