Jammu and Kashmir : ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार’ केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली माहिती!

By, Pravin Pawar - August 5, 2024 09:07:40

0

जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून उपराज्यपाल यांच्याकडे राज्यकारभाराची जबाबदारी आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बऱ्याच कालावधीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ( G Kishan Reddy ) यांनी सोमवारी सांगितले की, राज्यात विधानसभा निवडणुका सप्टेंबरमध्ये होणार आहेत. 2014 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. 2019 मध्ये राज्यातून कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. यासह लडाख जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे झाले.

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांची भाजपने जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सोमवारी जम्मूच्या बाहेरील रॅलीला संबोधित करताना रेड्डी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आणि दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी निवडणुकीत भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तान आणि त्याची गुप्तचर संस्था ISI च्या कारवायांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे.

Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी बोलायची तयारी दाखवली तरी मराठा आंदोलकांचा राडा; मनोज जरांगेंच्या नावाने घोषणा!!

जी किशन रेड्डी यांनी मेळाव्यात सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की लोक पूर्ण बहुमताने भाजपला सत्तेत आणतील. त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणते सरकार हवे आहे, जे कलम 370 पुनर्संचयित करायचे आहे किंवा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार जे जम्मू-काश्मीरला विकास, शांतता आणि समृद्धीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ इच्छिते ते ठरवावे लागेल.

जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटच्या वेळी 2014 साली विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. 19 जून 2018 रोजी भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. मात्र, नंतर येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यानंतर, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35A काढून टाकले आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून उपराज्यपाल यांच्याकडे राज्यकारभाराची जबाबदारी आहे.