वृत्तसंस्था
श्रीनगर : लोकसभा निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. केंद्र सरकार, लष्कर आणि स्थानिक प्रशासन स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. पहिला बदल राज्यातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) काढून टाकण्यात येईल. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबतचे संकेत दिले होते.J&K prepares for major changes after elections; AFSPA will be removed! Assembly elections possible before September 30
दुसरे, जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा. त्याची रणनीती तयार झाली आहे. तिसरा, ३० सप्टेंबरपूर्वी राज्यात विधानसभा निवडणुका घेणे. म्हणजे सरकारची कमान स्थानिक लोकांच्या हातात येईल.
AFSPA हटवण्यावर सर्वाधिक भर आहे. यासाठी लष्कर राज्य सशस्त्र पोलिसांना दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी तयार करत आहे. बार्ला, डोडा येथील आर्मीच्या बॅटल स्कूलमध्ये 1100 पोलिस निरीक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
त्यांना गुप्तसूचनांचे विश्लेषण करणे, ती शेअर करणे आणि सैन्यासारख्या क्षेत्रांना घेरणे शिकवले जात आहे.
पोलिसांची प्रतिमा सुधारली, म्हणून त्यांना जबाबदारी देण्याची तयारी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर केंद्र सरकारचा विश्वास वाढला आहे, कारण ते अनेक ऑपरेशनमध्ये लष्करासोबत काम करत आहेत. पोलिसांना शौर्यासाठी प्रसिद्धी आणि शौर्य चक्र मिळत आहे.
एका वर्षात 80 पोलिसांना शौर्य पदके मिळाली आहेत. तर राज्यस्तरावर दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी 424 पोलिसांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
लष्कराच्या जागी राष्ट्रीय रायफल्स तैनात करण्याची शक्यता
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, AFSPA हटवल्यानंतर राज्यात लष्कराच्या जागी राष्ट्रीय रायफल्सच्या 4-4 कंपन्या ठेवल्या जाऊ शकतात. राष्ट्रीय रायफल्सची स्थापना लष्करातून प्रतिनियुक्तीवर केली जाते.
त्यात 63 बटालियन आहेत. हे 100 ते 150 सैनिकांच्या 4-4 कंपन्यांमध्ये तैनात केले जाऊ शकतात. येथे तैनात असलेल्या 1.25 लाख लष्करी जवानांना पाक-चीन सीमेवर हलवले जाऊ शकते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
