central government : केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय, गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 3 कोटी नवीन घरे बांधणार; 8 रेल्वे प्रकल्पांनाही मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

By, Pravin Wankhade - August 10, 2024 11:30:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने( central government )शुक्रवारी (9 ऑगस्ट) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजनेला मंजुरी दिली. योजनेअंतर्गत 3,60,000 कोटी रुपये खर्चून तीन कोटी घरे बांधली जातील. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आठ रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

यावेळी ते म्हणाले- अनुसूचित जाती/जमातींना आरक्षण हे संविधानानुसार असायला हवे. घटनेत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी क्रिमी लेयरची तरतूद नाही.

कॅबिनेट बैठकीत मोदी सरकारचे 5 मोठे निर्णय

1. आठ रेल्वे प्रकल्प मंजूर, 64 नवीन स्थानके बांधली जातील

8 रेल्वे प्रकल्पांवर सुमारे 24,657 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ते 2030-2031 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. नवीन प्रकल्पांमध्ये 7 राज्यांतील 14 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. यामध्ये ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.

Rajya Sabha Controversy :उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव; 87 सह्या जमवल्या, राज्यसभेत विरोधक-सभापतींचा संघर्ष टोकाला

या प्रकल्पांसह 64 नवीन स्थानके बांधण्यात येणार आहेत. हे 6 महत्वाकांक्षी जिल्हे (पूर्व सिंगभूम, भदाद्रिकोथागुडेम, मलकानगिरी, कालाहंडी, नबरंगपूर, रायगडा), 510 गावे आणि अंदाजे 40 लाख लोकसंख्येला कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळातील अजिंठा लेणी भारतीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडली जातील. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची सोय होणार आहे. याशिवाय, नवीन प्रकल्प लॉजिस्टिक खर्च कमी करेल आणि तेल आयात (32.20 कोटी लीटर) कमी करेल.

2. तीन कोटी नवीन घरे मंजूर, 3,60,000 कोटी रुपये खर्च होणार

गृहनिर्माण गरजा पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजनेला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात 3.60 लाख कोटी रुपये खर्चून तीन कोटी नवीन घरे बांधली जाणार आहेत.

मंत्रिमंडळाने पीएम-आवास अर्बन 2.0 अंतर्गत 3,60,000 कोटी रुपयांच्या 3 कोटी नवीन घरांना मंजुरी दिली आहे. २ कोटी घरे ग्रामीण भागात तर १ कोटी घरे शहरी भागात असतील. 5 वर्षात 1 लाख शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाईल.

योजनेनुसार EWS/LIG/मध्यम उत्पन्न गट (MIG) विभागातील कुटुंबे ज्यांच्याकडे देशात कुठेही कायमस्वरूपी घर नाही ते PMAY-U 2.0 अंतर्गत घर खरेदी करण्यास किंवा बांधण्यास पात्र आहेत. EWS म्हणजे 3 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे. एलआयजी ही अशी कुटुंबे आहेत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख रुपये आहे. MIG कुटुंबे 6 लाख ते 9 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेली कुटुंबे आहेत.

3. क्लीन प्लांट कार्यक्रमाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, 1766 कोटी रुपये खर्च होणार

बागायती वनस्पतींवरील रोगजनकांच्या हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी नवीन क्लीन प्लांट कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे, जे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे उत्पादकता आणि गुणवत्तेत मोठा फरक पडेल. यासाठी 1766 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

फलोत्पादन उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी नऊ संस्था हा कार्यक्रम राबवणार आहेत. गेल्या 10 वर्षांत उत्पादनांची निर्यात 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

4. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा विस्तार, 1,969 कोटी रुपये खर्च केले जातील

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात आला आहे. 10 वर्षांपूर्वी 1.5% इथेनॉलचे मिश्रण केले जात होते, ते आता 16% झाले आहे. कार्यक्रमाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाला पाठिंबा देत, पंतप्रधान जीवन योजना पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. यासाठी 1,969 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

5. क्रिमी लेयरसाठी कोणतीही तरतूद नाही, घटनेनुसार SC/ST आरक्षण

अश्विनी वैष्णव म्हणाले- ‘सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयात SC/ST प्रवर्गासाठी काही सूचना दिल्या आहेत. याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाली आहे. बाबासाहेबांनी बनवलेल्या संविधानाप्रति एनडीए कटिबद्ध आणि दृढ आहे. घटनेनुसार एससी आणि एसटीच्या आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नाही. एससी आणि एसटी आरक्षणाची व्यवस्था राज्यघटनेनुसार असावी, असे मंत्रिमंडळाचे मत आहे.

1 ऑगस्ट रोजी, सुप्रीम कोर्टाने स्वतःचा 20 वर्ष जुना निर्णय रद्द केला होता आणि म्हटले होते – राज्य सरकारे आता अनुसूचित जाती, म्हणजेच SC साठी आरक्षणात कोटा देऊ शकतील. अनुसूचित जातीमध्ये जातींच्या आधारे विभागणी करणे हे घटनेच्या कलम ३४१ च्या विरोधात नाही.

न्यायमूर्ती बीआर गवई, जे 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते, म्हणाले होते की राज्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्येही क्रीमी लेयर ओळखण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षणाचे फायदे नाकारण्यासाठी धोरण विकसित केले पाहिजे.