विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : डॉक्टरांना भेटवस्तू देऊन औषध कंपन्यांकडून बेकायदेशीर मार्केटिंग केले जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.Illegal marketing by drug companies by giving gifts to doctors, Supreme Court issues notice to Center
औषध कंपन्यांनी वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणजेच डॉक्टरांच्या संगनमताने बेकायदेशीर मार्केटिंग केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. अशा संगनमतातून औषधांचा अतिरेक केला जातो, परिणामी हकनाक बळी जातात, असाही दावा याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस बजावतानाच सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने अशा प्रकारांवर चिंता व्यक्त केली होती. औषध कंपन्यांकडून औषधांची विक्री वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणे बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. शुक्रवारी पुन्हा न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेतान केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्या फेडरेशन ऑफ मेडिकल, सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इतरांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. अनैतिक मार्केटिंग पद्धतींचा नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवन जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत केंद्र सरकारचा औषध निर्माण विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. योग्य कायद्याद्वारे आरोग्याचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठीची पोकळी तातडीने भरून काढण्याची आता वेळ आली आहे. फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराने रुग्णांचे आरोग्य कसे धोक्यात आणले आहे,
याची अनेक उदाहरणे आहेत, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. यापूर्वी 22 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये फेरफार करण्यासाठी भेटवस्तू दिली जात असल्याच्या प्रकारांवर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हे सगळे प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more