चीनने दोनदा scuttle केलेला सागरी सुरक्षेचा विषय भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा समितीच्या अजेंड्यावर आणला कसा…?? वाचा…!!

By, Sachin Deshmukh - August 12, 2021 08:23:23

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेचा महत्त्वाचा विषय भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या अजेंड्यावर कसा आणला?, याची कहाणी खूप रोचक आहे. भारतीय मुत्सद्देगिरीतील चाणक्यगिरीचा हा विजय असल्याचे अधोरेखित करणारी आहे.How India brought maritime security subject on UNSC meeting agenda?? an interesting story

वास्तविक पाहता आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेचा विषय हा चीनला कायम अडचणीचा ठरणारा. त्यामुळे चीनने यापूर्वी अनेक देशांनी केलेले प्रयत्न हाणून पाडले होते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कुठल्याच फोरमवर आपल्याला अडचणीच्या ठरेल असा विषय येऊ नये. त्यातल्या त्यात सुरक्षा समिती सारख्या महत्त्वाच्या फोरमवर तर अजिबातच आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेची चर्चाच होऊ नये, यासाठी चीनने आटोकाट प्रयत्न केले आहेत.

चीनने एकाच दिवसात दिले १ कोटी ८० लाख कोरोना लसीचे डोस, आत्तापर्यंत नागरिकांना दिले १६३.७ कोटी डोस

नजीकच्या इतिहासात 2019 मध्ये इक्वेटोरीयल गिनिआने सुरक्षा समितीच्या बैठकीत हा विषय आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु चीनने कायमच्या सदस्यत्वाच्या छत्रीखाली तो विषय रोखून धरला. 2021 एप्रिलमध्ये व्हिएटनामने हा विषय नेटाने लावून धरण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तो प्रयत्न देखील चीन हाणून पाडला. भारताने त्याच वेळी आपल्या अध्यक्षतेखाली आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात चर्चेत आणायचाच असा निर्धार केला आणि तशी जिद्द ठेवूनच काम सुरू केले.

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्द्यांची फौज त्यासाठी कामाला लावली. सुरक्षा समितीच्या प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिक पत्र लिहिले. आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेचे महत्व त्यांना पटवून दिले. त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाची नियमावली याबाबत कशी लागू करणे आवश्यक आहे याचा आग्रह धरला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्व सदस्य देशांमध्ये या विषयाची “पेरणी” केली. जे सदस्य देश सुरक्षा समितीत नाहीत, त्यांची देखील या कामी मदत घेण्यात आली. एकप्रकारे आंतरराष्ट्रीय फोरमवर चीनची राजनैतिक पातळीवरची दादागिरी मोडण्याचा हा प्रयत्न होता. भारताने तो पहिल्याच टप्प्यात यशस्वी करून दाखविला. व्हिएतनाम आणि इक्वेटोरीयल गिनिया या छोट्या देशांवर चीनची राजनैतिक दादागिरी चालू शकली. परंतु भारतावर ती कामी आली नाही. उलट भारताने आपली सर्व राजनैतिक ताकद वापरून आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेचा विषय, आंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक नियमावली तिचे पालन आणि चीनला टोचणारे अन्य विषय हे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा समितीच्या अजेंड्यावर आणलेच आणले…!!

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सहभागी झाल्याने चीनचा तिळपापड झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष किंवा अन्य कायमचे सदस्य देश ब्रिटन आणि फ्रान्सचे प्रमुख बैठकीला उपस्थित नव्हते हे खरे. परंतु अमेरिकेने परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांना या बैठकीत प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी पाठविले. त्यातून
रशिया आणि अमेरिका हे दोन देश चीन विरोधात भारताच्या बाजूने सुरक्षा समिती सारख्या सर्वात महत्त्वाच्या फोरमवर उभे राहिल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे महत्त्व अधोरेखित करून गेले.

चीनने मात्र आपल्या संयुक्त राष्ट्र संघातल्या कायमच्या उप प्रतिनिधीला बैठकीत पाठविले. भारताचे पंतप्रधान जरी बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील असले तरी या बैठकीचे राजनैतिक महत्त्व चीन कमी लेखतो हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या बैठकीत चीनचा संयुक्त राष्ट्र संघातला कायमचा प्रतिनिधी देखील उपस्थित नव्हता. म्हणजे चीन भारताच्या पंतप्रधानांना किती कमी किंमत देते देतो, हे दाखवून देण्यात त्यांना रस होता. परंतु रशियाचे अध्यक्ष आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री बैठकीत हजर राहिले. त्यांनी भाषणेही केली त्यामुळे चीनचा मोदींना खाली पाहायला लावण्याचा डावही फसला किंवा अपुरा पडला.

सुरक्षा समितीने या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते म्हणजे अध्यक्षांचे स्टेटमेंट ठराव स्वरूपात स्वीकारले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इतिहासात ही पहिली घटना आहे की सुरक्षा समितीचे कायमचे सदस्य नसणाऱ्या सदस्य देशाच्या अध्यक्षाचे मत ठराव स्वरूपात स्वीकारणे. त्यामुळे चीनचा तर आणखीन तिळपापड झाला. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षीय स्टेटमेंटमध्ये चीनला टोचणारे अनेक विषय समाविष्ट झाले आहेत.

यात सर्वात प्रमुख मुद्दा आंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक नियमावलीची अंमलबजावणी हा आहे यातून कोणत्याही देशाला वगळता येणार नाही हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. कोणताही देश स्वतःला अपवाद समजत असेल तर तरी योग्य नाही, असेही बजावण्यात आले आहे.

यातून चीनची दादागिरी उघडी पडलीच त्याच बरोबर सुरक्षा समितीच्या सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींच्या भाषणांमध्ये आग्नेय आशियात आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीन कृत्रिम बेटांवर लष्करी तळ उभारून कशा बेकायदा कारवाया करतो आहे, छोट्या देशांच्या नाविक दलाला, मच्छिमारांना आणि व्यापारी जहाजांना कसा त्रास देतो आहे, याचे सविस्तर वर्णन करण्यात आले. प्रत्येक प्रतिनिधीच्या भाषणा गणिक चीनच्या कारवाया उघड्या पडत होत्या आणि चिनी प्रतिनिधींना गप्प बसून ऐकण्याखेरीज पर्याय उरला नव्हता.

अध्यक्षीय स्टेटमेंटमध्ये येणाऱ्या काही विषयांना चीनने आक्षेप घेतला. त्यामुळे ते विषय स्टेटमेंट मधून टाळले गेले. परंतु सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींच्या भाषणांमधून ते ठळकपणे अधोरेखित व्हायचे राहिले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेसंदर्भात जो विषय प्रमुख उद्देशाने मांडायचा होता तो भारताने मांडून घेतला आणि एकाच वेळेला राष्ट्रीय सुरक्षा, छोट्या देशांची सागरी सुरक्षा आणि बड्या देशांचा चीनच्या दादागिरी विरुद्ध असलेला राग यांना भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीच्या बळावर वाट करून दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीचे हे राजनीतिक पातळीवरचे सर्वात मोठे यश आहे.