दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा झाली तर जबाबदारी कोण घेणार, उच्च न्यायालयाचे खडे बोल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका सर्वांना बसला आहे. त्याची आकडेवारी खूप जास्त आहे. यामध्ये मुलांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.High court is with state govt. in Exam issue

अशा वेळी परीक्षा घेऊन मुलांना परीक्षा केंद्रात बोलावणे योग्य आहे का आणि यामध्ये विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा झाली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, याचिकादार ही जबाबदारी घेणार का, असा थेट प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना केला.

मोठी बातमी : 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करणार, 10वी-12वीच्या परीक्षा होणार

राज्य सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिल्यामुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम राहिला आहे.

राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

याविरोधातील जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा देशभरात रद्द होत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार शैक्षणिक धोरण ठरवून परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घेत असते.

कोरोना संसर्गामध्ये परीक्षा घ्यायची की नाही हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, अशा वेळी न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते का, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.