शालेय मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटपासाठी धोरण तयार; केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला म्हटले- लोकांचे मत घेण्यासाठी चार आठवडे हवे|Formulate policy for distribution of free sanitary pads to school girls; The Center told the Supreme Court that four weeks are needed to take people's opinion

शालेय मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटपासाठी धोरण तयार; केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला म्हटले- लोकांचे मत घेण्यासाठी चार आठवडे हवे

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : शालेय मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटपाच्या योजनेबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. तसेच सर्वसामान्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी कोर्टाकडून 4 आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.Formulate policy for distribution of free sanitary pads to school girls; The Center told the Supreme Court that four weeks are needed to take people’s opinion

CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले की, विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन वाटप करण्याची प्रक्रिया एकसमान असावी. देशातील सर्व सरकारी आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींच्या संख्येच्या प्रमाणात शौचालये बांधण्यासाठी राष्ट्रीय मॉडेल तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

पंजाबप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राज्यपालांना जनता निवडून देत नाही; कोर्टात पोहोचण्यापूर्वी बिल निकाली काढा

10 एप्रिल रोजी झालेल्या या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकसमान धोरण तयार करून सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी न्यायालयाने 4 आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र, केंद्राला तब्बल 7 महिन्यांनंतर या धोरणाचा मसुदा तयार करता आला.

मुलींना मोफत पॅड देण्याची जनहित याचिकेतून मागणी

सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून मुलींच्या आरोग्य सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, पीरियड्सच्या काळात अनेक मुली शाळा सोडतात, कारण त्यांच्या कुटुंबाकडे पॅडवर खर्च करण्यासाठी पैसे नसतात आणि त्या दिवसात कापड वापरून शाळेत जाणे त्रासदायक ठरते.

शाळांमध्येही मुलींसाठी मोफत पॅडची सुविधा नाही. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे. एवढेच नाही तर वापरलेल्या पॅडची शाळांमध्ये विल्हेवाट लावण्याची सोय नाही, यामुळे मुलींना मासिक पाळी दरम्यान शाळेत जाता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीनवरील खर्चाचा तपशील मागवला होता

10 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि सॅनिटरी पॅडच्या पुरवठ्याबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून माहिती मागवली होती. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सॅनिटरी पॅड आणि सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीनवर झालेल्या खर्चाचा तपशील देण्यासही सांगण्यात आले.

त्यानंतर 24 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्या राज्यांनी तोपर्यंत मोफत सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय धोरण बनवण्याबाबत केंद्राकडे उत्तर सादर केले नाही, त्या राज्यांना न्यायालयाने ताकीद दिली. 31 ऑगस्टपर्यंत उत्तर न दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.