लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाची नवीन गाइडलाइन; प्रचारात अपंगांना लंगडा आणि मुका म्हणू शकणार नाहीत पक्ष|Election Commission's New Guidelines Ahead of Lok Sabha Elections; The party will not be able to call the disabled as lame and dumb in the campaign

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाची नवीन गाइडलाइन; प्रचारात अपंगांना लंगडा आणि मुका म्हणू शकणार नाहीत पक्ष

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. निवडणूक प्रचारात अपंगांसाठी अपमानास्पद भाषा वापरू नये, अशा सूचना आयोगाने पक्षांना दिल्या आहेत.Election Commission’s New Guidelines Ahead of Lok Sabha Elections; The party will not be able to call the disabled as lame and dumb in the campaign

मुका, वेडा, आंधळा, एक डोळा, बहिरे, लंगडा, अशक्त असे शब्द अपंगांसाठी वापरू नयेत, असे आयोगाने पक्षकारांना सांगितले. प्रचारादरम्यान नेत्यांची भाषणे, सोशल मीडिया पोस्ट, जाहिराती आणि प्रसिद्धीपत्रकात असे शब्द वापरू नयेत. याचे उल्लंघन केल्यास, अपंग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियम, 2016 च्या कलम 92 अंतर्गत 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

INDI आघाडी समर्थक बुद्धिमत्तांची लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराची भाषा; तर भाजपचे 35 कोटी मतांचे टार्गेट!!

निवडणूक आयोगाने हे निर्देश दिले आहेत

प्रचारादरम्यान पक्षांना भाषणे, सोशल मीडिया पोस्ट, जाहिराती आणि प्रेस रिलीझचे पुनरावलोकन करावे लागेल.
प्रचारादरम्यान पक्षांना अपंगांसाठी भाषणे, सोशल मीडिया पोस्ट, जाहिराती आणि प्रेस रिलीझ जारी करावे लागतील.
प्रचारादरम्यान पक्षांना भाषणे, सोशल मीडिया पोस्ट्स, जाहिरातींची प्रसिद्धी समजण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.
पक्षांना त्यांच्या वेबसाइटवर घोषित करावे लागेल की त्यांचा पक्ष अपंगांना सामान्य लोकांप्रमाणेच आदराने वागवतो.
अपंगांशी संपर्क साधण्यासाठी पक्षांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी करावे लागतील.
पक्षांनीही अपंगांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी प्राधिकरणाची नियुक्ती करावी.
पक्षांनी अपंगांना सदस्य बनवावे. त्यामुळे अपंगांचा निवडणुकीत सहभाग वाढेल.

अपंगांसाठी घरबसल्या मतदान

दिव्यांगांच्या मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी निवडणूक आयोग गेल्या काही काळापासून अनेक प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक 2023 पासून दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा सुरू झाल्या आहेत. यामध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक दिव्यांगांना घरबसल्या मतदान करता येणार आहे. यासाठी त्यांना निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत एक फॉर्म भरायचा होता. यानंतर शासकीय कर्मचारी मतदानासाठी अपंगांच्या घरी पोहोचले. या प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफीही करण्यात आली. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसह 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही ही सुविधा उपलब्ध होती.