Election Commission : निवडणूक आयोगाची घोषणा- BLO ला दुप्पट पगार मिळणार:; यापूर्वी 2015 मध्ये झाली होती वाढ

By, Pravin Wankhade - November 30, 2025 11:00:58

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Election Commission निवडणूक आयोगाने बूथ लेव्हल ऑफिसर्सचा (BLO) पगार 6000 वरून 12000 रुपये वार्षिक केला आहे. याशिवाय, मतदार यादी तयार करणाऱ्या आणि त्यात बदल करणाऱ्या BLO सुपरवायझरचा पगारही 12000 वरून 18000 रुपये करण्यात आला आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याला BLO चे काम दिले आहे, त्याला हे पैसे त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त वेगळे दिले जातात.Election Commission

आयोगाने शनिवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, यापूर्वी असा बदल 2015 मध्ये करण्यात आला होता. पहिल्यांदाच इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) आणि असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROs) यांनाही मानधन दिले जाईल.Election Commission

अहवालानुसार, देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या सध्याच्या SIR प्रक्रियेत एकूण 5.32 लाख BLO कार्यरत आहेत. प्रत्येक BLO कडे सुमारे 956 मतदारांच्या यादीच्या पुनरावृत्तीचे काम आहे.

Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती; सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने – चंद्रशेखर बावनकुळे

आयोगाने सांगितले – SIR साठी विशेष प्रोत्साहनही मिळेल

निवडणूक आयोगाने लिहिले आहे की – शुद्ध मतदार यादी लोकशाहीचा पाया आहे. मतदार यादी यंत्रणा, ज्यात मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs), सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AEROs), BLO पर्यवेक्षक आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLOs) यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण खूप मेहनत करतात आणि कोणताही भेदभाव न करता पारदर्शक मतदार यादी तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणून आयोगाने BLOs चे वार्षिक वेतन दुप्पट करण्याचा आणि मतदार यादी तयार करणाऱ्या व त्यात बदल करणाऱ्या BLO पर्यवेक्षकांचे वेतन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयोगाने लिहिले की, आयोगाने बिहारपासून सुरू होणाऱ्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR) साठी BLOs साठी 6,000 रुपयांच्या विशेष प्रोत्साहनपर रकमेलाही मंजुरी दिली आहे.

12 राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया सुरू

भारताचा निवडणूक आयोग 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावृत्तीचा (Special Intensive Revision) दुसरा टप्पा सुरू आहे, ज्याची अंतिम मतदार यादी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित होणार आहे.

SIR चा पहिला टप्पा सप्टेंबरमध्ये बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पूर्ण झाला होता. या प्रक्रियेत अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.