वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : बुधवारी सकाळी ईडीचे पथक आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या घरी पोहोचले. हा छापा संजय सिंह यांच्या दिल्लीतील घरावर पडला आहे. उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या अनुषंगाने हा शोध घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अबकारी धोरण प्रकरणाच्या आरोपपत्रातही संजय सिंह यांचे नाव आहे.ED raids AAP MP Sanjay Singh’s house; Delhi house searched, named in chargesheet in excise policy case
यापूर्वी 24 मे रोजी याच प्रकरणात ईडीने संजय सिंह यांच्या जवळच्या नातेवाईकांवर छापे टाकले होते. तेव्हा ते म्हणाले होते की- मी ईडीचा खोटा तपास संपूर्ण देशासमोर उघड केला. याबाबत ईडीने चूक मान्य केली. माझ्याकडे काहीही सापडले नाही, तेव्हा आज ईडीने माझे सहकारी अजित त्यागी आणि सर्वेश मिश्रा यांच्या घरांवर छापे टाकले. सर्वेश यांचे वडील कर्करोगाने त्रस्त आहेत. हा गुन्ह्याचा कळस आहे. कितीही गुन्हा केला तरी लढा सुरूच राहणार आहे.
काय आहे मद्य धोरण घोटाळा, टेंडर फी माफ केल्याचा सिसोदियांवर आरोप
दिल्लीतील जुन्या धोरणांतर्गत किरकोळ विक्रेत्यांना L1 आणि L10 परवाने देण्यात आले. यामध्ये, L1 दुकाने DDA मान्यताप्राप्त मार्केट, स्थानिक शॉपिंग सेंटर्स, सोयीस्कर शॉपिंग सेंटर्स, जिल्हा केंद्रे आणि कम्युनिटी सेंटर्समध्ये चालत असत.
17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दारूसाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू होईपर्यंत दिल्लीत 849 दारूची दुकाने होती. त्यापैकी 60% दुकाने सरकारी आणि 40% खाजगी होती.
दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने 17 नोव्हेंबर रोजी नवीन दारू धोरणाला मंजुरी दिली. या अंतर्गत दिल्लीत सरकारी दारूची दुकाने बंद करण्यात आली. नवीन धोरण लागू करण्यासाठी दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली.
प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारूची दुकाने होती. झोनला दिलेल्या परवान्याअंतर्गत या दुकानांची मालकी देण्यात आली होती. प्रत्येक वॉर्डात 2 ते 3 विक्रेत्यांना दारूविक्रीची मुभा होती.
लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालानुसार, सिसोदिया यांनी उपराज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय मद्य धोरणात बदल केले. जसे की कोरोना महामारीच्या नावाखाली 144.36 कोटी रुपयांचे निविदा परवाना शुल्क माफ करणे.
याचा फायदा दारू ठेकेदारांना झाल्याचा आरोप होत आहे. यातून मिळालेल्या कमिशनचा आम आदमी पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत वापर केल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे.
नवीन दारू धोरणात अनेक त्रुटी राहिल्यानंतर चार महिन्यांत नवीन दारू धोरण मागे घेण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App