बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, याचिकेवर 6 ऑक्टोबरला सुनावणी|Bihar's caste-wise census case reaches Supreme Court, hearing on plea on October 6

बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, याचिकेवर 6 ऑक्टोबरला सुनावणी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बिहार सरकारने सोमवारी जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. याविरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती न्यायालयाने मान्य केली आहे. मात्र, या प्रकरणावर सध्या भाष्य करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 6 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, आम्ही त्याच वेळी तुमचा युक्तिवाद ऐकू.Bihar’s caste-wise census case reaches Supreme Court, hearing on plea on October 6

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाचे म्हणणे आहे की, बिहार सरकारने यापूर्वी जात जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करू नका असे सांगितले होते.

बिहारच्या मुझफ्फरपूरमध्ये मोठी दुर्घटना; ३४ मुलांना शाळेत घेऊन जाणारी बोट नदीत उलटली, १८ जण बेपत्ता!

बिहारमधील जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यामध्ये 9 पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या संपर्क कक्षात दुपारी साडेतीन वाजता ही बैठक होणार आहे. यामध्ये सर्व पक्षांच्या नेत्यांना जातीनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीची माहिती दिली जाणार आहे.

यापूर्वी जनगणना जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जातीवर आधारित जनगणना 9 पक्षांच्या मताने केल्याचे सांगितले होते. सोमवारी एका कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले होते की, सर्व बाबी सर्व पक्षांसमोर ठेवल्या जातील.

बिहारमध्ये ईबीसी-ओबीसी लोकसंख्या 63%

काल जाहीर झालेल्या सर्व आकडेवारीनुसार बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी 7 लाख 25 हजार 310 आहे. त्यात 2 कोटी 83 लाख 44 हजार 160 कुटुंबे आहेत. ज्यामध्ये अत्यंत मागासवर्गीय 36%, इतर मागासवर्गीय (OBC) 27% आहे. यादव जातींमध्ये सर्वाधिक 14.26% आहेत. ब्राह्मण 3.65%, राजपूत (ठाकूर) 3.45% आहेत. सर्वात कमी संख्या कायस्थांची 0.60% आहे.