IPC-CrPC आणि पुरावा कायदा बदलण्याच्या बिलांवर चर्चा; संसदीय समिती 3 महिन्यांत देणार अहवाल

By, Pravin Wankhade - August 25, 2023 11:00:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा या तीन विधेयकांवर गुरुवारी गृहखात्यांवरील संसदीय समितीने चर्चा केली. गृह सचिव अजय भल्ला सादरीकरणाद्वारे समितीच्या सदस्यांना या विधेयकांची माहिती देणार आहेत.Discussion on bills to amend IPC-CrPC and Evidence Act; Parliamentary committee to report in 3 months

ब्रिटीश काळातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेची जागा घेण्यासाठी ही विधेयके आणण्यात आली आहेत. 11 ऑगस्ट रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केले होते, त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

ऑनलाइन गेमिंगवर आता 28% GST; लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर, 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार

या समितीने 3 महिन्यांत या विधेयकांवर अहवाल सादर करायचा आहे. जेणेकरून सरकार त्यांना अपडेट करून संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडू शकेल. भाजप खासदार ब्रिजलाल हे गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत.

काय आहेत महत्त्वाचे बदल…

राजद्रोह नाही, आता देशद्रोह

ब्रिटिशकालीन राजद्रोह हा शब्द काढून टाकत देशद्रोह हा शब्द येईल. तरतुदी अधिक कडक होतील. आता कलम 150 अन्वये, राष्ट्राविरुद्ध कोणतेही कृत्य, मग ते बोलले किंवा लिहिलेले, किंवा चिन्ह किंवा चित्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने केले गेले तर 7 वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणे हा गुन्हा ठरेल. दहशतवाद या शब्दाचीही व्याख्या करण्यात आली आहे. सध्या, आयपीसीच्या कलम 124A अंतर्गत, देशद्रोहासाठी 3 वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आहे.

मॉब लिंचिंग

मृत्यूदंडाची तरतूद. जात, पंथ किंवा भाषेच्या आधारावर 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांनी खून केल्यास किमान 7 वर्षे किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते. अद्याप कोणताही स्पष्ट कायदा नाही. कलम 302, 147-148 मध्ये कारवाई होते. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षाही होऊ शकते.

सामुदायिक शिक्षा

प्रथमच किरकोळ गुन्ह्यासाठी 24 तासांचा कारावास (दारू पिऊन दंगा, 5000 पेक्षा कमी चोरी) किंवा 1000 रुपये. शिक्षा दंड किंवा सामुदायिक सेवा असू शकते. आता अशा गुन्ह्यांसाठी त्यांना तुरुंगात पाठवले जाते. अमेरिका-ब्रिटनमध्ये असा कायदा आहे.

ट्रायल कोर्टाला 3 वर्षांत निर्णय द्यावा लागेल

नवीन विधेयकांद्वारे अनेक कलमे आणि तरतुदी बदलल्या जातील. IPC मध्ये 511 कलमे आहेत, आता 356 उरतील. 175 विभाग बदलतील. 8 नवीन जोडले जातील, 22 प्रवाह संपतील. त्याचप्रमाणे सीआरपीसीमध्ये 533 विभाग सेव्ह केले जातील. 160 प्रवाह बदलतील, 9 नवीन जोडले जातील, 9 संपतील. चौकशीपासून ट्रायलपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सची तरतूद असेल, जी पूर्वी नव्हती.

सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता ट्रायल कोर्टाला प्रत्येक निर्णय जास्तीत जास्त 3 वर्षांच्या आत द्यावा लागणार आहे. देशात 5 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 4.44 कोटी खटले ट्रायल कोर्टात आहेत. तसेच जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 25,042 पदांपैकी 5,850 पदे रिक्त आहेत.