विरोधी आघाडीने जोरदार गोंधळ घातला, आता राज्यसभेत मांडले जाणार
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगशी संबंधित अध्यादेश बदलण्याचे विधेयक गुरुवारी (३ ऑगस्ट) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आता ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. यावेळी काँग्रेस, टीएमसी आणि द्रमुकसह इतर विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. अमित शाहांच्या उत्तरानंतर विरोधकांनी निषेध म्हणून सभागृहातून सभात्याग केला. Delhi Ordinance Bill passed in Lok Sabha Amit Shahs criticism of the opposition alliance
या विधेयकाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना अमित शाह सभागृहात म्हणाले, “अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देतो ज्यामध्ये म्हटले होते की दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.” ते म्हणाले की, राज्यघटनेतही हे दिलेले आहे.
अमित शाह पुढे म्हणाले की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद आणि डॉ. बी.आर. आंबेडकरही दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्याच्या विरोधात होते. तसेच विरोधी आघाडीला दिल्लीची चिंता नसून केवळ महायुतीची चिंता आहे आणि राजकारणासाठी ते विधेयकाला विरोध करत आहेत.
Replying in the Lok Sabha on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. https://t.co/v2On5tiYkn — Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) August 3, 2023
Replying in the Lok Sabha on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. https://t.co/v2On5tiYkn
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) August 3, 2023
अमित शाह यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की, 2015 मध्ये एक पक्ष (आप) सत्तेवर आला. त्यांचा उद्देश दिल्लीची सेवा करणे नाही तर लढणे हे होते. त्यांना अधिकार्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनेचे अधिकार नको आहेत, तर दक्षता विभागावर नियंत्रण हवे आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App