दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर, आता ‘आप’ला राज्यसभेकडून आशा, या दोन पक्षांनी वाढवले टेंशन

By, Pravin Pawar - August 4, 2023 07:15:27

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगशी संबंधित विद्यमान अध्यादेश बदलण्यासाठी आणण्यात आले आहे. या अध्यादेशामुळे केंद्र सरकार आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’मध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. वास्तविक, अरविंद केजरीवाल अनेक दिवसांपासून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन या विधेयकाविरोधात विविध पक्षांकडून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. हे विधेयक राज्यसभेत रद्द करून घेण्याची त्यांची योजना होती. पण आकड्यांचा खेळ वेगळाच संकेत देत आहे. Delhi Service Bill passed in Lok Sabha, now ‘AAP’ hopes for Rajya Sabha

राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्याआधीच केजरीवाल यांना मोठा झटका बसला आहे, कारण दिल्ली सेवा विधेयकावर बसपने आम आदमी पार्टीला पाठिंबा देण्याचे बोलले होते, मात्र आता बसपने लोकसभेच्या मतदानादरम्यान बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, ओडिशातील सत्ताधारी बीजेडी आणि टीडीपीने या विधेयकावर केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी वायएसआरनेही केंद्राला पाठिंबा देण्याबाबत बोलले आहे.

गृहमंत्र्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला

दिल्ली सेवा विधेयक म्हणजेच दिल्ली सरकारचे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. याबाबत गुरुवारी चर्चा झाली. यावेळी अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडी ‘इंडिया’वर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले की, आतापर्यंत हे लोक चर्चेसाठी सांगत होते की, पंतप्रधान आल्यावरच चर्चा होईल, पण आज काय झाले? आज पंतप्रधान आले नाहीत, मग त्यांनी चर्चेत का भाग घेतला? जोपर्यंत तुम्हाला चर्चा करायची आहे तोपर्यंत आम्ही मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार आहोत, मी उत्तर देईन. हे विधेयक संसदेत मंजूर होताच अरविंद केजरीवाल या ‘इंडिया’चा निरोप घेतील, असे शाह म्हणाले.

शाह म्हणाले – विरोधकांना ना लोकशाहीची चिंता आहे ना देशाची

या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी केंद्रशासित प्रदेशांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे आणि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने केंद्रालाही त्यासाठी नियम बनवण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, आज देश विरोधकांचा दुटप्पीपणा पाहत आहे. जनहिताची विधेयके त्यांच्यासाठी महत्त्वाची नाहीत. आपल्या युतीतून एक छोटा पक्ष पळून जाऊ नये म्हणून हे सर्वजण आज एकत्र आले आहेत. विरोधी पक्षांना ना लोकशाहीची, ना देशाची चिंता आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले.

दिल्लीत केंद्राच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; आता संसदेत मांडणार; ‘आप’सह अनेक विरोधी पक्षांचा विरोध

केजरीवाल म्हणाले- दिल्लीकरांच्या पाठीत वार केला

हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले की, भाजपने प्रत्येक वेळी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले. 2014 मध्ये स्वत: मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असे सांगितले, पण आज या लोकांनी दिल्लीतील जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला. ते म्हणाले की, आतापासून मोदीजींच्या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका.

काँग्रेसचा आरोप- लोकशाही वारशावर हल्ला

त्याच वेळी, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी दिल्ली सेवा विधेयकाद्वारे “संवैधानिक अधिकारांचे विभाजन उघडपणे मोडीत काढले जात आहे” असा आरोप केला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहकारी संघराज्यवादाच्या गप्पा मारतात, पण देश सक्तीचा संघराज्यवाद पाहत आहे. हा अनेक प्रकारे आपल्या लोकशाही वारशावर आणि संघराज्याच्या भावनेवर हल्ला आहे.

दिल्लीच्या हिताचा समतोल राखण्यासाठी विधेयक आणले

चर्चेदरम्यान परराष्ट्र व्यवहार आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या की, देश आणि केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली यांच्या हितसंबंधांमध्ये कायदेशीर संतुलन राखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. भारताच्या संसदेला आणि भारत सरकारला राज्यघटनेत अधिकार देण्यात आले आहेत. संसदेला चूक सुधारण्याचा आणि योग्य गोष्टी आणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

राज्यसभेतील संख्याबळाचे गणित

दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आता ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. बहुमताच्या आकड्याबद्दल बोलायचे झाले तर, वरच्या सभागृहातही भाजपचा जादुई आकडा आहे, त्यामुळे या विधेयकाला हिरवा कंदील मिळेल. राज्यसभेत 238 खासदार आहेत. राज्यसभेत बसपाचा एक खासदार आहे. अशा स्थितीत बसपने बहिष्कार टाकल्यास 237 खासदार होतील. तर बहुमतासाठी 119 खासदारांची गरज भासणार आहे. राज्यसभेत भाजपचे 92 खासदार आहेत. त्यात 5 नामनिर्देशित खासदार आहेत, तर मित्रपक्षांचा समावेश करून त्यांची संख्या 103 झाली आहे. भाजपला 2 अपक्ष खासदारांचाही पाठिंबा आहे. याशिवाय वायएसआर, बीजेडी आणि टीडीपीने दिल्ली सेवा विधेयकावर केंद्राला पाठिंबा जाहीर केला. बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसचे राज्यसभेत 9-9 खासदार आहेत. तर टीडीपीकडे एक खासदार आहे. अशा स्थितीत भाजपला सहज बहुमत मिळेल. विरोधी पक्षांच्या युती असलेल्या भारताकडे 109 खासदार आहेत.