डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक - २०२३ लोकसभेत सादर; जाणून घ्या सविस्तर माहिती Digital Personal Data Protection Bill 2023 introduced in Lok Sabha Know the detailed information

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक – २०२३ लोकसभेत सादर; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

कंपन्यांना ५० कोटी ते २५० कोटी रुपयांच्या दंडाची आहे तरतूद

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला घटनेनुसार मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर सुमारे सहा वर्षांनंतर गुरुवारी लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 सादर करण्यात आले. भूतकाळात कायद्याच्या किमान तीन भिन्न पुनरावृत्त्या जारी केल्या गेल्या आहेत, सर्वात अलीकडील आवृत्ती एका वर्षापूर्वी संसदेतून मागे घेण्यात आली आहे. Digital Personal Data Protection Bill 2023 introduced in Lok Sabha Know the detailed information

हे विधेयक आर्थिक विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत माहिती दिली की ते धन विधेयक नाही. म्हणजे राज्यसभेलाही लोकसभेइतकेच अधिकार असतील. सरकारी सूत्रांनी पुष्टी केली की हे विधेयक एक सामान्य विधेयक आहे जे दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले पाहिजे.

विधेयकात कंपन्यांकडून अपेक्षा करण्यात आली आहे की, त्यीं व्यक्तींकडून घेतलेला डिजिटल डेटा चांगल्याप्रकारे संरक्षित ठेवावा. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणता डेटा एकत्र केला जात आहे आणि त्याचा वापर कशासाठी केला जात आहे. नियुक्ती आणि डेटा सुरक्षा अधिकाऱ्यासाठी संपर्क माहहिती देणे आणि वापरकर्त्यांना आपला वैयक्तिक डेटा हटवणे किंवा संशोधित करण्याचा अधिकार देणे. या आवश्यकता जगभरातील अन्यडेटा संरक्षण कायद्यांप्रमाणे जसे की युरोपीय संघाच्या सामान्य डेटा संरक्षण कायद्यांद्वारे लादलेल्या दायित्वांप्रमाणेच आहेत.

या विधेयकात वापरकर्त्यांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरणाऱ्या किंवा प्रकटीकरणाच्या गरजा चुकवणाऱ्या कंपन्यांना 50 कोटी ते 250 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की हे दंड वाढवले जाऊ शकतात, म्हणजे प्रत्येक उल्लंघनासाठी समान डेटा फिड्युशियरीवर स्वतंत्र दंड आकारला जाऊ शकतो.