दिल्ली हायकोर्ट म्हणाले- केजरीवालांना फक्त सत्ता हवी; अटकेनंतरही राजीनामा दिला नाही, वैयक्तिक स्वार्थ जपला

By, Pravin Wankhade - April 27, 2024 06:30:46

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) शाळांमधील 2 लाखांहून अधिक मुलांना पुस्तके आणि गणवेश मिळण्यास उशीर झाल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले. मद्य धोरण प्रकरणात अटक होऊनही राजीनामा न देऊन अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय हितापेक्षा वैयक्तिक हिताला प्राधान्य दिले आहे, असे न्यायालयाने शुक्रवारी, 26 एप्रिल रोजी सांगितले.Delhi High Court said- Kejriwal only wants power; Even after the arrest, he did not resign, he maintained his personal interest

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केजरीवाल यांना फक्त सत्ता हवी आहे. समस्या अशी आहे की तुम्ही सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहात. यामुळे तुम्हाला सत्ता मिळत नाही.

एनक्रिप्शन नियम तोडायला लावलेत, तर WhatsApp भारतात बंद होईल; मेटाचा दिल्ली हायकोर्टात इशारा

दिल्ली उच्च न्यायालयात सोशल ज्युरिस्ट नावाच्या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. एमसीडी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळालेली नाहीत, असे सांगण्यात आले. महापालिकेच्या आपसातील भांडणामुळे मुलांना टिनाच्या शेडमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

एमसीडीची कोणतीही स्थायी समिती नाही, त्यामुळे मुलांना नोटबुक, स्टेशनरी वस्तू, गणवेश आणि स्कूल बॅग मिळालेल्या नाहीत, असे एमसीडी आयुक्तांनी कोर्टाला सांगितले होते. कारण, पाच कोटींहून अधिक रकमेची कंत्राटे देण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ स्थायी समितीला आहे.

दिल्ली सरकारचे वकील शादान फरासत यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की एमसीडीमध्ये स्थायी समिती नसण्याचे कारण लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही के सक्सेना यांनी ॲल्डरमनची बेकायदेशीर नियुक्ती केली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

तरीही दिल्ली सरकारकडे फारसे अधिकार नाहीत, असेही फरासात म्हणाले. एमसीडी स्थायी समितीच्या अनुपस्थितीत कोणत्याही अधिकाऱ्याला अधिकार देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची संमती आवश्यक असेल. तो सध्या कोठडीत असल्याने विलंब होत आहे.

त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, याचा अर्थ असा नाही की विद्यार्थ्यांना पुस्तकांशिवाय अभ्यास सोडावा. केजरीवाल यांनी तुरुंगात असताना सरकार चालवावे अशी खुद्द दिल्ली सरकारची इच्छा होती. आमचा नेहमीच विरोध आहे.

न्यायालयाने मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्यावरही भाष्य केले

दिल्ली सरकारमधील नगरविकास मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्यावरही उच्च न्यायालयाने भाष्य केले. सौरभने विद्यार्थ्यांच्या स्थितीकडे डोळेझाक केली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत.

दिल्ली सरकारचे वकील शादान फरासत यांनी सांगितले की, त्यांना सौरभ भारद्वाज यांच्याकडून सूचना मिळाल्या आहेत की एमसीडी स्थायी समितीच्या अनुपस्थितीत, योग्य प्राधिकरणाकडे अधिकार सोपवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची संमती आवश्यक असेल तेव्हा न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

न्यायालयाने सांगितले की, तुम्हाला सूचना देणाऱ्या व्यक्तीला एकतर हृदय नाही किंवा डोळे नाहीत. त्यांनी काहीही न पाहायचे ठरवले आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला याप्रकरणी दोन दिवसांत आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी (२९ एप्रिल) या प्रकरणी निकाल दिला जाणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.