Nirmala Sitharaman : नवीन आयकर विधेयकात डिजिटल संपत्तीची घोषणा अनिवार्य; 536 कलमे, आज संसदेत होणार सादर

By, Pravin Wankhade - February 13, 2025 09:00:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Nirmala Sitharaman अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवारी संसदेत नवीन आयकर विधेयक मांडतील. बुधवारी खासदारांना त्याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात आल्या. यातून ६४ वर्षांपूर्वीच्या आयकर कायद्यातील दुरुस्तीचे दर्शन घडते. दुरुस्तीमुळे आयकर कायदा-१९६१ ला सुलभ करून तो सामान्यांना समजण्यायोग्य होईल आणि यासंबंधीचे कोर्टकज्जेही कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.Nirmala Sitharaman

विद्यमान कायद्याच्या दृष्टीने १९६१ पासून आतापर्यंत ६६ अर्थसंकल्प (लेखानुदानासह) सादर झाले.नवीन आयकर विधेयकाचा मसुदा सध्याच्या कायद्याहून आकारात लहान आहे. परंतु कलम, अनुसूची संख्या जास्त आहे. ६२२ पानी विधेयकात २३ भागात ५३६ कलमे आणि १६ अनुसूची आहेत. विद्यमान १९६१ च्या कायद्यात २९८ कलमे, १४ अनुसूचींचा समावेश आहे. विद्यमान कायद्याचा मुसदा ८८० हून जास्त पानी आहे. त्यामुळे आता सर्व कलमे बदलतील.

Devendra Fadnavis : सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द; शिक्षक आणि कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ

सध्या आयकर परतावा कलम १३९ मध्ये येतो. नवीन विधेयकात तो बदललेला असेल. लोकसभेत गुरुवारी हे विधेयक मांडल्यानंतर आयकर विधेयक विचार-विनिमयासाठी अर्थसंबंधी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. नवीन विधेयक १ एप्रिल, २०२६ पासून २०२६-२७ साठी लागू असेल.

नवीन विधेयकामध्ये नवीन काय

सुलभ कॅपिटल गेनवर एक समान कर

शेयर, रियल इस्टेट, म्यूच्युअल फंड इत्यादीवर कॅपिटल गेनमध्ये विविध पद्धतीऐवजी नव्या विधेयकात समान कर व्यवस्था केली गेल आहे.

क्रिप्टोवर फ्लॅट 30% कर

नव्या विधेयकात क्रिप्टो, एनएफटीसह व्हर्च्युअल डिजिटल संपत्तीवर फ्लॅट ३० टक्के कराची तरतूद आहे. क्रिप्टोच्या प्रत्येक व्यवहारावर १ टक्के टीडीएस लागू होईल. त्यात संपादनाचा खर्च वगळून कोणतीही कपात किंवा सवलत नसेल. परताव्यात क्रिप्टोची माहिती अनिवार्य असेल.

कर वर्ष

नवी विधेयकात कर वर्ष (टॅक्स ईयर) ही संकल्पना अाहे. विद्यमान कायद्यात असेसमेंट वर्ष आणि आर्थिक वर्षासारख्या संज्ञा वापरल्या जातात. विविध संज्ञामुळे करदाता कर जमा करताना आणि परताव्यावेळी संभ्रमात पडतो. टॅक्स इयरमुळे सुलभता येईल. कर भरलेल्या वर्षातच परतावाही फाईल केला जाईल. आर्थिक वर्षाच्या संकल्पनेत काहीही बदल नाही. ते एक एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत राहील.

ओल्ड रिजीम निवडीचा पर्याय असेल

वैयक्तिक करदाता, हिंदू अविभाजित कुटुंब व इतर आयकरदात्यांसाठी नवीन कर प्रणालीचा प्रस्ताव डिफॉल्ट रुपात आहे. तसे असले तरीही त्यांना जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय उपलब्ध राहील. परंतु एकदा निवडलेली कर प्रणाली विशेष परिस्थितीविना बदलता येणार नाही.

लोकसभेत गुरुवारी हे विधेयक मांडल्यानंतर आयकर विधेयक विचार-विनिमयासाठी अर्थसंबंधी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल.

नवीन विधेयक १ एप्रिल, २०२६ पासून २०२६-२७ साठी लागू असेल.
नवीन आयकर कायदा जागतिक कर व्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
टीडीएसच्या (स्रोतावर कपात) सर्व कलमांना एकाच कलमात आणले आहे.
फ्रिंज बेनिफिट करासंबंधी अनावश्यक कलम हटवले. समजण्यास सुलभ असेल.
वाद कमी करण्यासाठी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्सचा समावेश केला आहे.

डिडक्शन, ग्रेच्युएटी एका श्रेणीत

वेतनात कपाती अंतर्गत म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शन, ग्रॅच्युएटी इत्यादी वेगवेगळ्या कलमांमध्ये व नियमांत समाविष्ट करण्याऐवजी एकाच ठिकाणी समाविष्ट करण्याची पद्धती सांगण्यात आली आहे.

परताव्यात विलंबामुळे दंड नाही

परताव्यासाठी दावा करण्यात विलंब झाल्याने दंडाची तरतूद नसेल. सध्या ५ लाख ते किमान उत्पन्न असलेल्यांना १ हजार रुपयांचा विलंब शुल्क भरावा लागतो.