लोकसभेच्या पहिल्या दोन टप्प्यांतील 501 उमेदवारांवर गुन्हे दाखल; अशी 327 प्रकरणे, ज्यात 5 वर्षांची शिक्षा शक्य|Crimes filed against 501 candidates in first two phases of Lok Sabha; 327 such cases, in which 5 years sentence is possible

लोकसभेच्या पहिल्या दोन टप्प्यांतील 501 उमेदवारांवर गुन्हे दाखल; अशी 327 प्रकरणे, ज्यात 5 वर्षांची शिक्षा शक्य

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 2024 लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 190 जागांवर 2810 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील 1618 उमेदवारांवर आणि दुसऱ्या टप्प्यातील 1192 उमेदवारांपैकी 501 म्हणजेच 18 टक्के उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी 327 म्हणजेच 12% जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ज्यामध्ये 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकते.Crimes filed against 501 candidates in first two phases of Lok Sabha; 327 such cases, in which 5 years sentence is possible

अधिवक्ता विजय हंसरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एडीआरचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, खासदार आणि आमदारांशी संबंधित फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने 2023 मध्ये 2000 हून अधिक प्रकरणांमध्ये निकाल दिला आहे.

लोकसभेच्या जागा वाटपात ठाकरेंनी काढली पवारांची “हवा”; तरीही पवार म्हणतात, विधानसभेला जास्त जागा खेचण्याचा आपला “इरादा”!!

खासदार/आमदारांवरील फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकामध्ये विजय यांना मित्रपक्ष बनवण्यात आले होते. विजयच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या दोन टप्प्यात लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या सुमारे 501 उमेदवारांवर अद्याप फौजदारी खटले कोर्टात प्रलंबित आहेत.

2019 च्या लोकसभेतही हीच परिस्थिती

हंसरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या उमेदवारांवरील प्रलंबित खटले आणि तपास तातडीने निकाली काढण्यासाठी संबंधित न्यायालयांना कठोर निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. यामागचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले की 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही अशीच परिस्थिती होती, ज्यामध्ये 7928 उमेदवारांपैकी 1500 उमेदवारांवर (19%) गुन्हेगारी खटले होते. त्यापैकी 1070 उमेदवारांवर (13%) गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

17 व्या लोकसभेत (2019-2024) संसदेत निवडून आलेल्या 514 सदस्यांपैकी 225 सदस्यांवर (44%) फौजदारी खटले आहेत. म्हणजेच फौजदारी खटले नसलेल्या उमेदवारांपेक्षा फौजदारी खटले असलेल्या उमेदवारांनी जास्त जागा जिंकल्या होत्या.