ममता बॅनर्जींना हायकोर्टाचा दणका, बंगालमध्ये 24 हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द; 8 वर्षांचे पगारही वसूल करण्याचे आदेश high Court slaps Mamata Banerjee, cancels appointments of 24 thousand teachers in Bengal

ममता बॅनर्जींना हायकोर्टाचा दणका, बंगालमध्ये 24 हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द; 8 वर्षांचे पगारही वसूल करण्याचे आदेश

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कलकत्ता हायकोर्टाकडून दणका बसला आहे. 2016 मध्ये झालेली शिक्षक भरती हायकोर्टाने सोमवारी रद्द केली. याशिवाय बेकायदेशीर नियुक्तीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे गेल्या 7-8 वर्षांत मिळालेले वेतन परत घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. high Court slaps Mamata Banerjee, cancels appointments of 24 thousand teachers in Bengal

कोलकाता हाय कोर्टाचे न्यायमूर्ती देवांशु बसाक आणि न्यायमूर्ती शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाला (WBSSC) नवीन नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व बेकायदेशीर शिक्षकांवर 15 दिवसांत कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणातही अपवाद आहे. कर्करोगग्रस्त सोमा दास यांची नोकरी सुरक्षित राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

23 लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती

पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यस्तरीय परीक्षेद्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. त्यानंतर 24,640 रिक्त पदांसाठी 23 लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती.

5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप

सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय महिला आणि काही WBSSC अधिकाऱ्यांनाही भरती अनियमिततेच्या प्रकरणाची चौकशी करताना अटक केली होती. या भरतीत 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.

गुणवत्ता यादीबाहेरील लोकांना नोकऱ्या दिल्याचा आरोप

ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने 2014 मध्ये शिक्षकांची भरती केली होती. त्याची प्रक्रिया 2016 मध्ये पूर्ण झाली. पार्थ चॅटर्जी तेव्हा राज्याचे शिक्षणमंत्री होते. ज्या उमेदवारांना कमी गुण मिळाले त्यांनाही गुणवत्ता यादीत उच्च स्थान देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

काही उमेदवारांची नावे गुणवत्ता यादीत नसतानाही त्यांना नोकरी देण्यात आली. टीईटी परीक्षाही उत्तीर्ण न झालेल्या काही उमेदवारांना नोकऱ्या देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्यात शिक्षक भरतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.

हायकोर्टात तक्रारी

त्याचप्रमाणे 2016 मध्ये राज्यात एसएससीद्वारे गट ड च्या 13 हजार भरतीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते. यानंतर ईडीने शिक्षक भरती आणि कर्मचारी भरतीप्रकरणी मनी ट्रेलची चौकशी सुरू केली. याप्रकरणी सीबीआयने 18 मे रोजी पार्थ चॅटर्जींचीही चौकशी केली होती.